27 सप्टेंबरला सिनेटची निवडणूक पार पडून महिना उलटून गेला तरी मुंबई विद्यापीठाने व्यवस्थापन परिषद, स्थायी समिती, तक्रार निवारण समिती यांच्या निवडणुका घेण्यास जाणीवपूर्वक टाळाटाळ होत आहे असा आरोप करत युवा सेनेने थेट कुलपती राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांच्याकडे आज तक्रार केली. व्यवस्थापन परिषदेची निवडणूक तत्काळ घेण्यात यावी आणि या प्रकाराला जबाबदार असणाया अधिकायांवर कारवाई करावी अशी मागणीही युवा सेनेने केली आहे.
दोन वर्षांचा कालावधी उलटुन गेला आहे. परंतु व्यवस्थापन परिषदेसह अन्य समित्यांवर निवडून आलेले प्रतिनिधी नियुक्त झालेले नाहीत. त्यामुळे विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या प्रश्नांना न्याय मिळत नाही. व्यवस्थापन परिषदेसारखी अत्यंत महत्त्वाची समिती ज्यामध्ये विद्यापीठाचे सर्व प्रमुख निर्णय घेण्यात येतात. तिथे फक्त शासन नियुक्त आणि पदसिध्द अधिकारी असल्यामुळे प्रशासनाची मनमानी सुरू आहे. या समित्यांवर प्राचार्य, शिक्षक, व्यवस्थापन आणि नोंदणीकृत पदवीधर यांचे निवडून आलेले प्रतिनिधी नियुक्त करण्यात आलेले नाहीत, असे युवा सेनेच्या सिनेट सदस्यांनी राज्यपालांना दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे.
27 सप्टेंबर ते 15 ऑक्टोबरदरम्यान या निवडणुका घेण्यास काहीही अडचण नव्हती. पण युवा सेनेने सिनेट निवडणुकीत सर्वच्या सर्व जागा जिंकल्याने या समित्यांवर युवा सेनेच्याच सदस्यांची नियुक्ती होईल आणि त्याचा प्रसारमाध्यमांवर गवगवा होईल या भीतीपोटीच निवडणूक घेण्यास टाळाटाळ होत असल्याचा संशयही युवा सेनेने व्यक्त केला आहे.
विद्यापीठातील समित्यांच्या निवडणुका घेतल्याने आचारसंहिता भंग होण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. कारण 2019 मध्ये निवडणुक कालावधीत आर्थिक मंजुरीकरीता अधिवेशन घेण्यात आले होते, याची आठवणही युवासेनेने करून दिली आहे.
