मुंबई विद्यापीठ प्रशासनाने घाई घाईने बोलावलेली सिनेट सभा व मनमानीपणे मंजूर करून घेतलेला अर्थसंकल्प बेकायदेशीर असल्याचा दावा आज युवासेनेच्या सिनेट सदस्यांनी हायकोर्टात केला. तसेच कायदेशीर प्रक्रियांचे पालन न केल्याने अर्थसंकल्प रद्द करण्याची मागणी न्यायालयात करण्यात आली. न्यायालयाने याचिकेची दखल घेत या प्रकरणावरील सुनावणी पुढील आठवड्यात निश्चित केली.
कायदेशीर प्रक्रियेला हरताळ फासत मुंबई विद्यापीठाने 12 मार्च रोजी व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत सिनेट सदस्यांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता विद्यापीठाचा 2025-26 चा अर्थसंकल्प मंजूर करून घेतला. विद्यापीठ प्रशासनाच्या या मनमानी कारभाराविरोधात शिवसेना नेते, युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली युवासेनेचे सिनेट सदस्य शीतल शेठ, प्रदीप सावंत, अल्पेश भोईर या सदस्यांनी आक्रमक पवित्रा घेत अर्थसंकल्प रद्द करण्याची मागणी केली. तसेच याप्रकरणी सिनेट सदस्य शीतल शेठ, प्रदीप सावंत यांनी अॅड. जयेश वाणी, अॅड. प्रशांत जाधव व अॅड. उज्ज्वला नेरकर यांच्या मार्फत याचिका दाखल केली. आज बुधवारी न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती एम. एम. साठये यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी घेण्यात आली. खंडपीठाने त्याची दखल घेत याचिकेत तशी दुरुस्ती करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले व सुनावणी पुढील आठवड्यापर्यंत तहकूब केली.
आमचा न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास आहे. विद्यापीठाला मनमर्जी कारभार करू देणार नाही. न्यायालयाच्या माध्यमातून आम्ही दाद मागत असून विद्यापीठाचा हा प्रयत्न नक्कीच हाणून पाडणार. – प्रदीप सावंत, सिनेट सदस्य मुंबई विद्यापीठ
याचिकेत मागण्या काय
z नियमबाह्य पद्धतीने मंजूर केलेला अर्थसंकल्प रद्द करण्यात यावा.
z 1 एप्रिलपासून मंजूर अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात येणार असून त्याला स्थगिती द्यावी.
z अर्थसंकल्पाचा मसुदा पुन्हा व्यवस्थापन परिषदेत मान्यतेसाठी ठेवण्यात यावा.
