मुंबई विद्यापीठाने सादर केलेला अर्थसंकल्प वादात सापडला आहे. सिनेट सदस्यांना विद्यापीठाच्या अर्थसंकल्पाची आगाऊ प्रत न देताच तो मनमानीकारक पद्धतीने मंजूर करून घेण्यात आल्याने हा अर्थसंकल्प रद्द करावा, अशी जोरदार मागणी करत युवासेनेच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती एम. एम. साठये यांच्या खंडपीठाने आज या याचिकेची दखल घेत या प्रकरणावर शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे.
मुंबई विद्यापीठ प्रशासनाने व्यवस्थापन परिषदेची सभा 12 मार्च रोजी ठेवली होती. या सभेला सिनेट सदस्यांना बोलावले. त्यावेळी या बैठकीत अचानक 2025-26 चा अर्थसंकल्पीय अंदाज सादर करण्यात आला व प्रशासनाने तो मंजूर केला. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा 2016 नुसार अर्थसंकल्पीय अंदाज सादर करण्यापूर्वी त्याची आगाऊ प्रत सिनेट सदस्यांना पुरवणे बंधनकारक असताना प्रशासनाने आयत्या वेळी अर्थसंकल्पीय अंदाज सादर करून मंजूर करून घेतला. विद्यापीठ प्रशासनाच्या या मनमानी कारभाराविरोधात शिवसेना नेते, युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली युवासेनेचे सिनेट सदस्य शीतल शेठ, प्रदीप सावंत, अल्पेश भोईर या सदस्यांनी आक्रमक पवित्रा घेत अर्थसंकल्प रद्द करण्याची मागणी केली. याप्रकरणी सिनेट सदस्य शीतल शेठ यांनी अॅड. जयेश वाणी व अॅड. प्रशांत जाधव यांच्यामार्फत याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
