मुंबई विद्यापीठासह विद्यापीठाशी संलग्न अंदाजे 940 महाविद्यालये असून जवळपास 10 लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. त्यांच्या शुल्कातून महाविद्यालये तसेच विद्यापीठाचा दैनंदिन खर्च चालतो. त्यामुळे सरकारने मुंबई विद्यापीठाकडे असलेली जीएसटीची 16 कोटी 90 लाखांची थकबाकी रद्द करावी तसेच मुंबई विद्यापीठासह महाराष्ट्र आणि देशभरातील विद्यापीठांवरील जीएसटी कर रद्द करावा, अशी मागणी युवासेनेने उच्च तंत्रज्ञानमंत्री चंद्रकांत पाटील आणि कुलगुरूंकडे केली आहे.
मुंबई विद्यापीठाबरोबर राज्यभरातील अनेक उपपेंद्रे असून विद्यापीठात तसेच उपपेंद्रात शहरी आणि ग्रामीण भागातील विद्यार्थी नोकरी किंवा पार्टटाइम जॉब करून शिक्षण घेत असतात. अत्यंत कष्टाने ते आपले उच्च शिक्षण पूर्ण करत भविष्याची स्वप्ने पाहत असतात.
केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार, विद्यापीठांकडून जीएसटी कर आकारण्यात येतो. मुंबई विद्यापीठाला जीएसटीकडून नोटीस आली असून विद्यापीठाकडे 2017 पासूनची थकबाकी मिळून 16 कोटी 90 लाखांचा भरणा करण्यास सांगितले आहे. मात्र, एवढी मोठी रक्कम कर रूपाने आकारली तर त्याचा भुर्दंड विद्यार्थ्यांवरच पडणार आहे. त्यामुळे शिवसेना नेते, युवासेना प्रमुख आमदार आदित्य ठाकरे यांच्या सूचनेनुसार, युवासेना सिनेट सदस्य प्रदीप सावंत, शिवसेना उपनेत्या शीतल शेठ-देवरुखकर, अॅड. अल्पेश भोईर आणि माजी सिनेट सदस्य राजन कोळंबेकर यांनी उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील आणि कुलगुरू प्रा. रवींद्र कुलकर्णी यांना निवेदन दिले असून मुंबई विद्यापीठासह महाराष्ट्र आणि देशभरातील विद्यापीठांवर लावण्यात आलेला जीएसटी कर रद्द करावा, अशी मागणी केली आहे.
