एकीकडे आपण स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा केला तरी पारधी, नाथजोगी आणि कोलाम समाज यातील बहुतांश नागरिक हे देशाच्या मुख्य प्रवाहात आलेच नाहीत. कायमच गावकुसाच्या परिघाबाहेर राहून शोषणाला बळी पडणाऱ्या या समुदायावर पराकोटीची गरीबी, सततचं विस्थापन आणि त्यांच्या मानवी हक्कांची पायमल्ली केली गेली. पण त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणायचे काम यवतमाळ जिल्ह्यातील आर्णीचे तहसीलदार वैशाख वाहुरवाघ करीत आहेत.
भारत स्वतंत्र्य झाल्यानंतर शासन व्यवस्था उदयास आली. मात्र आजही देशातील 30 टक्के नागरिकांकडे शासनाच्या योजना घेण्यासाठी लागणारी अत्यावश्यक प्रमाणपत्रे उपलब्ध नाहीत. यामुळे अनेक कुटुंब शासनाकडून मिळणाऱ्या विविध कल्याणकारी योजनापासून वंचित आहेत. परंतु सर्वसामान्य उपेक्षीत नागरिकांकडे कोणीही जातीने लक्ष देत नसल्याने शासनाच्या योजनेसाठी पात्र असूनही कागदपत्राच्या अभावी अनेक कुटुंब वंचित राहत आहेत.
याची माहिती कर्तव्यदक्ष तहसीलदार वैशाख वाहुरवाघ यांना मिळताच त्यांनी प्रत्येक गावात जावून महसूल सप्ताह राबविण्यास सुरवात केली. प्रमाणपत्रापासून वंचित असलेल्या नागरिकांना आधारकार्ड, जन्मदाखला, जात प्रमाणपत्र, अधिवास दाखले, रेशनकार्ड आदी महत्वाची प्रमाणपत्रे त्यांनी उपलब्ध करून देण्याचा विडा उचलला आहे. त्यांनी गावातील नागरिकांना प्रत्यक्ष मार्गदर्शन करुन प्रमाणपत्राचे वाटप केले.
एका पोडावर तर त्यांनी एकाचवेळी नाथजोगी समाजाचा ५६ कुटुंबाना रेशनकार्ड उपलब्ध करून दिले. त्यांना तात्काळ रेशन वाटपास सुरवात पण केली. आतापर्यंत त्यांनी जवळपास 200 जणांना आधारकार्ड देऊन या भटक्या जमातीतील नागरिकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणले आहे. यामुळे त्यांना सरकारच्या विविध योजनांचा फायदा होणार आहे ज्यांपासून ते आजपर्यंत विनमुख होते.
