पश्चिम बंगालच्या राजभवनातील एका कंत्राटी महिला कर्मचाऱ्याने राज्यपाल सीव्ही आनंद बोस यांच्यावर लैंगिक छळाचा आरोप केला आहे. या प्रकरणाचा अधिक जोमाने तपास करण्यासाठी पीडित महिलेने आता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सरकारकडे नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे.
तुम्ही माझ्यासारख्या पीडित महिलेला न्यायापासून वंचित ठेवणार आहात का? असा सवाल महिलेने याचिकेद्वारे न्यायालयाला केला आहे. आरोपी पदावरून पायउतार होण्याची वाट पाहणे हाच एकमेव पर्याय राहिला आहे. मात्र यामुळे पुढील कारवाईस विलंब होऊ शकतो आणि मग नंतर न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान या विलंबाचे समर्थन करता येणार नाही. त्यामुळे पश्चिम बंगाल पोलिसांनी या प्रकरणाचा लवकरात लवकर तपास करावा, अशी मागणी पीडित महिलेने केली आहे. स्वत:ची आणि कुटुंबाच्या सुरक्षेचीही मागणी या महिलेने याचिकेद्वारे केली आहे.
2 मे रोजी केला होता आरोप
राजभवनमधील एका महिला कर्मचाऱ्याने राज्यपाल सीव्ही आनंद बोस यांच्यावर 2 मे रोजी लैंगिक छळाचा आरोप केला होता. ही महिला 24 मार्चला कायमस्वरूपी नोकरीसाठी राज्यपालांकडे गेली होती. तेव्हा राज्यपालांनी आपल्याशी गैरवर्तन केले होते, असा आरोप त्यांनी केला होता. याच पार्श्वभूमीवर सीव्ही आनंद बोस यांच्या याचिकेवर कलकत्ता उच्च न्यायालयात आज सुनावणी होणार आहे.
पश्चिम बंगालच्या राज्यपालांविरुद्ध लैंगिक छळाची आणखी एक तक्रार
राज्यपाल सीव्ही आनंद बोस यांच्यावर लैंगिक अत्याचाराचे आरोप करण्यात आल्यानंतर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी भाजप आणि राज्यपाल यांच्यावर सडकून टीका होती. या प्रकरणाने पश्चिम बंगालचे राजकारण तापले आहे. बोस राज्यपाल आहेत तोपर्यंत आपण राजभवनात पाय ठेवणार नाही, अशी घोषणा मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केली आहे.
