महागाईने पोळलेल्या मुंबईकरांना आता नव्या वर्षात पाणीपट्टीच्या वाढीला तोंड द्यावे लागण्याची चिन्हे आहेत. मुंबई महापालिकेच्या जल अभियंता विभागाने सुमारे 8 टक्के पाणीपट्टी वाढीचा प्राथमिक प्रस्ताव पालिका आयुक्तांना सादर केला आहे. मात्र त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. दरम्यान, वाढती महागाई लक्षात घेता मुंबईतील पाणीपट्टीत वाढ करू नये, अशी भूमिका सर्वच राजकीय पक्षांनी घेतली आहे.
मुंबईला सुमारे 120 किलोमीटर अंतरावरून मोडक सागर, मध्य वैतरणा, अप्पर वैतरणा, भातसा, तानसा, विहार व तुळशी या सात धरणांतून दररोज 3 हजार 950 दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा होतो. हा पुरवठा मोठय़ा व्यासाच्या मजबूत आणि लोखंडी जलवाहिन्यांमधून केला जातो. या जल वाहिन्यांची देखभाल, पाण्यावर प्रक्रिया करून शुद्ध करणे, ते मुंबईकरांपर्यंत पोहोचवणे, आस्थापना खर्च, पाणीपुरवठय़ासाठी राज्य सरकारला देण्यात येणारी रॉयल्टी, देखभाल-दुरुस्ती, विद्युत खर्च अशा विविध कामांसाठी महापालिकेला वर्षाला कोटय़वधी रुपयांचा खर्च होतो. त्यात गेल्या दोन वर्षांपासून मुंबईच्या पाणीपट्टीत कोणतीही वाढ केलेली नाही. त्यामुळे नव्या वर्षात पाणीपट्टीत 8 टक्के वाढ करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे.
निवडणुकीनंतरच होणार निर्णय
2025 साली होणारी मुंबई महापालिकेची निवडणूक लक्षात घेता मुंबईवरील पाणीपट्टीत वाढ करण्याचा निर्णय वर्षाच्या सुरुवातीला घेतला जाणार नाही. मुंबईकरांची नाराजी ओढवून घेण्यास पालिका प्रशासन तयार नाही. मात्र निवडणुकीनंतर पाणीपट्टीत वाढ केली जाऊ शकते, असे काही जाणकारांचे म्हणणे आहे.
चार वर्षांपासून वाढ नाही
मुंबई महापालिका प्रशासनाने 2012मध्ये पाणीपट्टीत प्रत्येक वर्षी कमाल 8 टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्थायी समितीने याबाबत प्रशासनाला अधिकार दिले आहेत. मार्च 2020मध्ये मुंबईत कोरोनाचा शिरकाव झाला. त्यामुळे 2020मध्ये पाणीपट्टीत वाढ न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, तर 2021-22, 2022-23, 2023-24 या कालावधीत विविध कारणांमुळे पाणीपट्टीत वाढ करण्यात आलेली नाही.
