मालवणच्या राजकोट किल्ल्यावरील शिवपुतबा दुर्घटनेप्रकरणी नौदल अधिकायांकडून सुरक्षिततेसह दृष्टीने हयगय झाली का? त्यांनी निष्काळजीपणा केला असेल तर मग त्यांना आरोपी का बनवले नाही, असे सवाल उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला केले आणि वाचावत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. तसेच पुतळा दुर्घटनेतील आरोपी जवदीग आपटेच्या जामीन अर्जावर सोमवारी सुनावणी निश्चित केली.
राजकोट किल्ला परिसरात उभारलेला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा अवध्या आठ महिन्यांत कोसळला. या घटनेने पुतळा उभारणीचे निकृष्ट काम उजेडात आले. त्यावरून सरकारवर टीकेची झोड उठल्यानंतर फरार शिल्पकार जयदीप आपटेला ४ सप्टेंबाला कल्याणमधून अटक केली. त्याआधी 30 ऑगस्टला सहआरोपी चेतन पाटीलला अटक केली होती. दोघांचा जामीन अर्ज सिंधुदुर्ग जिल्ला व सत्र न्यायालयाने फेटाळला. त्यानंतर दोघांनी उच्च न्यायालयात जामिनासाठी दाद मागितली आहे. त्यापैकी चेतन पाटीलला काही दिवसांपूर्वीच न्यायालयाने जामीन मंजूर केला, ता आपटेच्या अर्जावर बुधवारी न्यायमूर्ती अनिल किलोर पांच्यापुढे सुनावणी झाली. यावेळी नौदल अधिकायांच्या सहभागाचा मुद्दा समोर आला.
मला नाहक गोवलेय; आपटेचा कोर्टात दावा
पीडब्ल्यूडीच्या अभियंत्याने चुकीच्या पद्धतीने एफआयआर दाखल करून मला नाहक गोवले आहे. मी नौदलाने दिलेल्या वाच्यानुसार पुतळा उभा केला. त्यासाठी कर्ज काढून 40 लाख उपयांची गुंतवचूक केली. पुतळा उभारल्यानंतर तो नौदलाकडे सोपवला. त्यानंतर चार महिन्यांनी देखभालीसाठी पुतळा पीडब्ल्यूडीकडे देण्यात आला. नौदलाच्या अधिकान्यांनी पुतळा उभारणीची तपासणी केली होती, असा युक्तिवाद आपटेतर्फे अॅड. गणेश सोवनी यांनी केला.
पुतळा उभारणीसाठी हलक्या दर्जाचे साहित्य
सरकारी वडिलांनी आपटेच्या जमीन अर्जावर आक्षेप घेतला. पुतला पटबीटांवर उभारला होता. त्यासाठी वापरलेले साहित्य हतस्यादवांच असल्याचे अहवालात म्हटले आहे, चाकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले. त्याची गंभीर दखल न्यायालयाने कोणत्या अधिकाणांनी निर्णय चेतता? आपटेला कामाचा मोबदला देण्यासाठी कोची परवानगी दिली, असे न्यायालयाने उपस्थित केले.
