मतदान केंद्रांवरील मतदारांची संख्या 1200 वरून 1500 पर्यंत का वाढवली? वाढीव मतदारसंख्या हाताळण्यास ईव्हीएम सक्षम आहे का, असा खडा सवाल न्यायालयाने सोमवारी निवडणूक आयोगाला केला आणि याबाबत तीन आठवडय़ांत प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले.
प्रत्येक मतदान केंद्रावर निर्धारित केलेली मतदारांची कमाल संख्या 1200 वरून 1500 पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय केंद्रीय निवडणूक आयोगाने घेतला. या निर्णयाला आव्हान देत इंदू प्रकाश सिंग यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. मतदार संख्या वाढवण्याच्या निर्णयामुळे ईव्हीएम प्रणाली कोलमडेल आणि त्याचा त्रास मतदारांना होईल. त्यामुळे 1957 ते 2016 या कालावधीत ठेवलेली प्रति मतदान केंद्र 1200 मतदारांची मर्यादा पुन्हा लागू करावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्या सिंग यांनी केली. त्यांच्या याचिकेवर सोमवारी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने निवडणूक आयोगावर प्रश्नांची सरबत्ती केली. तसेच मतदारसंख्या 1200 वरून 1500 पर्यंत वाढवण्याच्या निर्णयाबाबत तीन आठवडय़ांत सविस्तर प्रतिज्ञापत्राद्वारे खुलासा करण्याचे आदेश दिले. याबाबत 27 जानेवारी 2025 रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
आम्हाला मतदारांची चिंता!
निवडणूक आयोगाने मनमानीपणे मतदारांची संख्या वाढवली, असा दावा याचिकाकर्त्याने केला. त्यावर सारवासारव करणाऱया निवडणूक आयोगाला न्यायालयाने खडे बोल सुनावले. आम्हाला सर्वसामान्य मतदारांची चिंता आहे. मतदारांची कुठलीही गैरसोय होता कामा नये, तुमच्या गोंधळात एकही मतदार मतदानाच्या हक्कापासून वंचित राहता कामा नये, असे खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला बजावले. सगळेच दुपारी मतदानाला आले तर आम्ही काय करू?
आयोगाची कोर्टापुढे हतबलता
निवडणूक आयोगाने आपल्या निर्णयाचे समर्थन करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला. 2019 पासूनच प्रत्येक मतदान केंद्रावर 1500 मतदार संख्या केली आहे. राजकीय पक्षांना विचारात घेऊनच निर्णय घेतला होता. याबाबत पाच वर्षांत कोणतीही तक्रार आलेली नाही. जर सगळेच लोक दुपारी 3 वाजल्यानंतर मतदान करायला आले तर आम्ही काय करू, अशी हतबलता निवडणूक आयोगातर्फे अॅड. मनिंदर सिंग यांनी न्यायालयात व्यक्त केली.
