ओबीसी आंदोलन सोडविण्यासाठी राज्य सरकारने पंकजा मुंडे, धनंजय मुंडे, छगन भुजबळ व इतर ओबीसी नेत्यांना पाठविण्यात आले. परंतु मराठा आंदोलन सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्रीr दोन वेळा गेले होते. बारा कोटी जनतेचे प्रतिनिधित्व करणारे मुख्यमंत्री ओबीसींची बाजू समजून घेण्यासाठी का येत नाही. यावरुनच मुख्यमंत्री जातीयवादी असल्याचे दिसून येते, असा आरोप ओबीसी आंदोलक प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी केला.
पुणे श्रमिक पत्रकार संघात प्रा. लक्ष्मण हाके यांच्या वार्तालापाचे आयोजन केले होते. यावेळी ते बोलत होते. ते म्हणाले, मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे गावगाडय़ातील आठरापगड जातीतील लोकांचा ओबीसीमध्ये समावेश करण्यात आला. ओबीसी आरक्षण दिल्यावर मराठा समाजाचे विकास होईल असे नाही. जरांगे पाटील म्हणतात़, ओबीसी समाजातील सर्व जातींनी आरक्षण मिळवून मराठा समाजाची खूप काही खाल्ले. परंतु अर्थसंकल्पात ओबीसी समाजातील विविध योजनेसाठी केवळ एक टक्के पैसे दिले जातात, हे सत्य आहे. दोन समाजात भांडण लावल्यावर प्रश्न सुटत नाही. त्यामुळे समाजातील विचारवंत, तज्ञ मंडळी यावर बोलले पाहिजे. परंतु सरकार मात्र ओबीसी समाजाकडे दुर्लक्ष करत आहे, हे त्यांच्या वागण्यावरुन दिसून येते. साठ टक्के सामाजिक वाटा असलेल्या ओबीसींची बाजू ऐकून घेण्यासाठी मुख्यमंत्री का आले नाहीत. यावरुनच मुख्यमंत्री जातीयवादी करत आहेत, हे दिसून येते.
म्हणून सर्व उमेदवारांना पाडा
ओबीसी समाजाला न्याय मिळण्यासाठी अनेक वेळा, अनेक ठिकाणी आंदोलन करण्यात आले. परंतु सरकारने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. म्हणून आम्ही मंडल आयोगाची चळवळ जेथे सुरु झाली त्या वडीगोद्रीत आंदोलन केले. दरम्यान वर्षभरात जरांगे पाटलांकडून छगन भुजबळ यांना टार्गेट केले जाते. ते मंत्री असले तरी ओबीसी समाजासाठी ठोस भूमिका घेतली आहे. त्याचे परिणाम ते भोगले आहेत. नेत्यांनी राजकारणापुरते आरक्षण बाजू हाताळू नये. त्यांनी कायद्याच्या तरतुदीत राहून प्रश्न सोडविले पाहिजे. नाही तर सर्व 288 उमेदवारांना पाडले पाहिजे.
