नवी मुंबईतील गटई कामगार, चर्मकार तसेच बूट पॉलीश कामगारांना परवाने तसेच जागा नाकारणाऱया नवी मुंबई महापालिका, सिडको प्रशासनाला उच्च न्यायालयाने फटकारले. या कामगारांना अद्याप परवाने का नाहीत, असा सवाल करत या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने प्रशासनाला जाब विचारत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
नवी मुंबई येथे चर्मकारांकडून स्टॉल लावण्यात येत असून पालिकेकडून या स्टॉलवर कोणतीही नोटीस न बजावता कारवाई केली जात आहे. या प्रकरणी प्रतिकार सामाजिक संघाच्या वतीने हायकोर्टात अॅड. विनोद सांगवीकर तसेच अॅड. विज्ञान दावरे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी व न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
या प्रकरणी सिडकोच्या वतीने हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. त्यांनी त्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे की, 354 चर्मकारांना जागा देण्यात आली आहे. तसेच याचिकेत सिडकोकडून कोणत्याही मागण्या करण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे सिडकोविरोधातील याचिका फेटाळण्यात यावी. नवी मुंबई महापालिकेच्या वतीने या प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर सादर करण्यासाठी खंडपीठाकडे वेळ मागण्यात आला. न्यायालयाने याची दखल घेत पालिकेला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देत सुनावणी 15 एप्रिलपर्यंत तहकूब केली.
15 जागांसाठी सिडकोला पत्र
चर्मकारांना जागा देण्यासाठी सिडकोकडे नवी मुंबईतील 15 ठिकाणांची मागणी पालिकेने सिडकोकडे केली आहे मात्र पालिकेने जागेची स्टॅम्प डयुटी, रजिस्ट्रेशनची रक्कम न भरल्याने व सिडकोकडे त्याची माहिती न दिल्याने हे 15 जागांचा करार अद्याप प्रलंबित असल्याचे सिडकोने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. नेरुळ, सानपाडा, वाशी आणि कोपरखैरणे येथे या 15 जागा आहेत.
