लोकांची इच्छा असेल तर मी राजीनामा द्यायला तयार आहे. मात्र न्यायासाठी डॉक्टरांसोबत उभी आहे, अशा शब्दांत चर्चेसाठी वारंवार बोलावूनही न आलेल्या डॉक्टरांना उद्देशून पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आज आपली स्पष्ट भूमिका मांडली. ममता बॅनर्जी यांनी आज सायंकाळी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होत्या. आर जी कर मेडिकल कॉलेजमधील बलात्कार आणि हत्या प्रकरणात न्याय हवा आहे, असे त्या म्हणाल्या.
आजही दोन तास आंदोलक कनिष्ठ डॉक्टरांच्या शिष्टमंडळाची वाट पाहिली परंतु, ते आले नाहीत. मला त्या लोकांची माफी मागायची आहे, ज्यांना वाटत होते की आज डॉक्टर आणि सरकारमध्ये चर्चा होईल आणि या आंदोलनावर तोडगा निघेल, असेही त्या म्हणाल्या. त्याचबरोबर डॉक्टरांवर कुठल्याही प्रकारची कारवाई होणार नाही, असे आश्वासनही ममता बॅनर्जी यांनी दिले. कनिष्ठ डॉक्टरांनी काम बंद केल्यामुळे आतापर्यंत 27 जणांना जीव गमवावा लागला आहे, तर 7 लाखांहून अधिक रुग्णांची प्रकृती खालावली आहे. असे असूनही मी त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करणार नाही. वडीलधारी असल्याने मी त्यांना माफ केले आहे, सरकार डॉक्टरांशी चर्चा करण्यास कधीही तयार आहे. असे त्या म्हणाल्या.
प्रकरणाला राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न
सोशल मीडियावरून राज्य सरकारविरोधी मोहीमा चालवल्या जात आहेत. सरकारला सातत्याने अपमानित केले जात असून आरजी कर महाविद्यालय आणि रुग्णालयातील बलात्कार तसेच हत्याप्रकरणाला राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, परंतु, सर्वसामान्य नागरिकांना हे माहित नाही, असा आरोपही ममता बॅनर्जी यांनी केला.
संदीप घोषच्या ठिकाणांवर आजही ईडीचे छापे
ईडीने आज पुन्हा आर जी कर वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयाचा माजी प्राचार्य संदीप घोषशी संबंधित जागेवर छापे टाकले. ईडीच्या टीमने घोषचे वडील सत्य प्रकाश घोष यांच्या चिनार पार्क, कोलकाता येथील घराची झडती घेतली. घरातील काही खोल्यांना कुलूप होते. ईडीने कुलूप तोडणाऱयाला बोलावले आणि दरवाजा उघडला. घोषवर रुग्णालयातील आर्थिक अनियमिततेचा आरोप आहे. त्याच्या घरावर आठवडाभरात ईडीचा हा दुसरा छापा आहे.
डॉक्टर गेटपर्यंत आले आणि गेले
कनिष्ठ डॉक्टरांचे शिष्टमंडळ सचिवालयाच्या गेटपर्यंत आले होते. सायंकाळी 5 वाजता मुख्यमंत्री, अधिकारी आणि डॉक्टरांची बैठक सुरू होणे अपेक्षित होते. परंतु, डॉक्टरांचे शिष्टमंडळ गेटमधून आत आलेच नाहीत, ते तिथूनच माघारी फिरले. बैठकीचे थेट प्रक्षेपण करण्याची मागणी शिष्टमंडळाने केली होती. परंतु, हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असल्याने त्यांची ही मागणी ममता बॅनर्जी यांनी फेटाळली. दरम्यान, बैठकीसाठी 15 जणांना परवानगी देण्यात आली होती. परंतु, मोठय़ा संख्येने डॉक्टर आले होते. सदस्य संख्या आणि बैठकीचे थेट प्रक्षेपण अशा दोन मागण्या डॉक्टरांच्या होत्या. परंतु, काही कारणांमुळे त्या मान्य करण्यास मुख्यमंत्र्यांनी नकार दिला. डॉक्टरांना हवे असल्यास न्यायालयाची परवानगी घेऊन बैठकीचे थेट प्रक्षेपण करू शकतो असेही त्या म्हणाल्या.
