केंद्रीय भूजल प्राधिकरणाचे नियम राज्य सरकारने शिथिल करावेत, या मागणीसाठी गुरुवारपासून मुंबई टँकर्स असोसिएशन संपावर असून त्याचा परिणाम आज दुसऱ्या दिवशीपासून दिसू लागला आहे. मुंबईत विविध ठिकाणी सुरू असलेले बांधकाम प्रकल्प, मॉल तसेच सरकारी इमारतींमधील कार्यालयांना याचा फटका बसू लागला असून काही ठिकाणी मुंबई महापालिकेच्या अत्यावश्यक सेवेतील पाणी टँकर्सच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. दरम्यान, टँकर्स असोसिएशनबरोबर सरकारने चर्चा सुरू केली असून आज चंद्रकांत पाटील यांची भेट घेतली, मात्र त्यांनी सरकारच्या वतीने कोणतेही ठोस आश्वासन न दिल्यामुळे शनिवारी टँकर्स चालकांकडून पुन्हा सरकारला मागण्यांचे निवेदन दिले जाणार आहे.
केंद्रीय भूजल प्राधिकरणाच्या नियमानुसार, मुंबई महापालिकेच्या कीटकनाशक विभागाने मुंबईतील विहिरी आणि बोअरवेल मालकांना पालिकेची एनओसी घेणे बंधनकारक केले आहे, मात्र एनओसी मिळवण्यासाठी विहिरीभोवतीची 2 हजार फुटांची जागा मोकळी सोडावी, पाणी भरताना टँकर्स सोसायटी किंवा चाळीजवळ उभे करू नयेत, पाण्याचे पूर्ण वर्षांचे पैसे आगाऊ भरावेत, टँकर्सवर मीटर बसवावेत, रेन वॉर्टर हार्वेस्टिंग करावे यासह इतर अटी आहेत. मात्र, यातील पहिल्या दोन अटी शिथिल करा, अशी मागणी टँकर्स चालकांनी केली आहे.
…तर बुलेट ट्रेनच्या बांधकामाला फटका
वांद्रे-कुर्ला संकुलात एनएचएसआरपीएल मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड बुलेट ट्रेनच्या भूमिगत स्थानकाचे काम सुरू आहे. टँकर्स असोसिएशनचा संप हा असाच सुरू राहिल्यास त्याचा फटका बुलेट ट्रेनच्या स्थानकांच्या बांधकामावर होऊ शकतो.
मुंबईकरांकडून होतेय पाण्याची मागणी
मात्र, आमचा नाइलाज आहे. जोपर्यंत सरकार यावर तोडगा काढत नाही तोपर्यंत आमचा संप सुरूच राहील, असा इशारा मुंबई टँकर्स असोसिएशनचे सचिव राजेश ठाकूर यांनी दिला आहे.
सीएसएमटीत पालिकेकडून पाणीपुरवठा
छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसमधील रेल्वेच्या सर्व सरकारी कार्यालयांना खासगी टँकर्सचालकांकडून पाणीपुरवठा होतो. त्यासाठी अधिकृतपणे करार केलेला आहे, मात्र आज दुसऱ्या दिवशीच सीएसएमटीतील कार्यालयांमध्ये पाणीबाणी झाली. त्यामुळे आझाद मैदानाजवळील जलाशयातून मुंबई महापालिकेच्या अत्यावश्यक सेवेतील चार ते पाच टँकर्समधून पाणीपुरवठा सुरू करण्यात आला आहे.
विहिरी, बोअरवेल मालकांना एनओसीसाठी 15 जूनपर्यंत मुदत
केंद्रीय भूजल प्राधिकरणाकडून जारी केलेल्या नियमांनुसार, विहिरी आणि बोअरवेल मालकांनी 15 जूनपर्यंत आवश्यक त्या सर्व परवानग्या घ्याव्यात. तोपर्यंत विहिरी आणि बोअरवेल मालकांवर कोणतीही कारवाई करू नये, असे निर्देश मुंबई महापालिकेने कीटकनाशक विभागाला दिले आहेत. दरम्यान, केंद्रीय प्राधीकरणाकडून ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’ प्राप्त करण्यासाठी ‘भू-नीर’ ही ऑनलाईन प्रणाली अधिक सुलभ करून जनजागृती करावी, असे निर्देश केंद्रीय जलशक्ती मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केंद्रीय भू-जल प्राधिकरण प्रशासनाला दिले आहेत.
आम्हाला मुदत नको, एनओसी द्या…
पालिकेने 15 जूनपर्यंत मुदत दिली आहे. मात्र, आम्हाला मुदत नको आहे. सरकारने विहिरी आणि बोअरवेल मालकांना एनओसी द्यावी. विहिरीसंबंधीचे दोन नियम शिथील करावेत. हे जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत आमचा संप सुरूच राहणार आहे, अशी माहिती मुंबई टँकर्स असोसिएशनचे सचिव राजेश ठाकूर यांनी दिली.
सरकारची ताठर भूमिका
मुंबईच्या पाणीप्रश्नामुळे देशाच्या आर्थिक राजधानीवर काय परिणाम होईल, याचा आढावा सरकारने आज दुसऱ्या दिवशीही घेतलेला नाही. टँकर्स मालकांबरोबर चर्चा सुरू केली, मात्र त्याबाबत कोणतीही ठोस भूमिका सरकारने घेतलेली नाही. टाळाटाळ करण्यावर सरकारने भर दिल्याचे चित्र आहे.
हॉटेल्सच्या बुकिंग घसरल्या
खासगी वॉटर टँकर्सकडून पाणीपुरवठा बंद झाल्यामुळे हॉटेल्सच्या बुकिंग मोठ्या प्रमाणात घसरल्या आहेत. हॉटेलमध्ये गेलो तर पाणी असेल का, याची शाश्वती नसल्यामुळे ग्राहक हॉटेल्समध्ये राहणे टाळत आहेत. त्यामुळे बुकिंग घसरत आहे. याचा मोठा फटका हॉटेल्स क्षेत्राला बसत आहे.
टँकर्सचालकांचा आज संपाचा दुसरा दिवस असून मुंबईतील विविध भागांतून पाण्यासाठी मागणी केली जात आहे तसेच शहरातील विविध वॉटर वेंडरकडूनही मागणी केली जात आहे.
