संसदेने बनवलेला कायदा सर्वांनाच स्वीकारावा लागेल, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले. काही सदस्यांच्या मनात गैरसमज आहे. काहीजण राजकीय फायद्यासाठी समाजात चुकीची माहिती पसरवत आहेत. हा कायदा मुस्लिम बांधवांच्या धार्मिक कामात आणि त्यांनी दान केलेल्या संपत्तीत हस्तक्षेप करतो, असा गैरसमज पसरवला जात आहे. अल्पसंख्याकांना घाबरवून मतांची बँक तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा आरोप अमित शहा यांनी केला. वक्फ म्हणजे धर्मादाय. यात व्यक्ती धार्मिक कार्यासाठी दान करते. दान त्याच गोष्टीचे करता येते जी आपली आहे. मी सरकारी किंवा दुसऱयाच्या मालकीची संपत्ती दान करू शकत नाही. याच मुद्दय़ावर सगळी चर्चा आहे, असे अमित शहा म्हणाले.
विधेयक घटनाबाह्य – मल्लिकार्जुन खरगे
वक्फ सुधारणा विधेयक हे स्पष्टपणे घटनाबाह्य आहे. त्यामुळे हे विधेयक मागे घ्यावे, अशी मागणी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केली. धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार हिरावून घेऊन राज्यांवर नियंत्रण आणण्यासाठी मोदी सरकार स्वतःचे कायदे आणत आहेत, असा आरोप खरगे यांनी केला.काँग्रेस या विधेयकाला कडाडून विरोध करेल, असे खरगे म्हणाले.
नियम लवचिक असावेत – टीडीपी
वक्फ विधेयकातील नियम लवचिक असावेत. वक्फ बोर्डाबाबत नियम बनवण्याचा आणि त्यात सुधारणा करण्याची सवलत राज्यांना मिळावी, अशी मागणी तेलगु देसम पार्टीने केली आहे. कायद्याची तरतूद करताना राज्य सरकारांनाही मुस्लिम महिला, तरुण आणि दलितांच्या हितानुसार वक्फ बोर्डातील नियम ठरवण्याबद्दलचे अधिकार द्यावेत अशी मागणी करण्यात आली आहे.
भाजपला आपल्या व्होट बँकेची चिंता – अखिलेश यादव
वक्फ विधेयक आणण्यामागे भाजपचे मतांच्या ध्रुवीकरणाचे ध्येय असून त्यांना आपल्या व्होट बँकेची चिंता आहे, असा आरोप समाजवादी पार्टीचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी केला. वक्फ विधेयकामागील सरकारचे धोरण आणि हेतू चांगले नाहीत. सरकार देशातील कोटय़वधी लोकांची घरे आणि दुकाने हिसकावून घेऊ इच्छिते. जेव्हा देशातील बहुतेक पक्ष या विधेयकाच्या विरोधात आहेत तेव्हा त्यांना हे विधेयक का आणायचे आह? असा सवालही अखिलेश यादव यांनी केला. हे विधेयक म्हणजे एका विचारपूर्वक आखलेल्या रणनीतीचा भाग आहे. भाजप मुस्लिमांमध्ये फूट पाडू इच्छिते, असे अखिलेश यादव म्हणाले.
विधेयकात अल्पसंख्याकांच्या हिताचा विचार नाही – स्टॅलिन
वक्फ सुधारणा विधेयका अल्पसंख्याकांच्या हिताचा विचार करण्यात आलेला नसून विधेयकामुळे त्यांच्या अधिकारांचे प्रचंड नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे हे विधेयक मागे घ्यावे अशी मागणी तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवून केली. संविधान प्रत्येक नागरिकाला आपापल्या धर्माचे पालन करण्याचा अधिकार देते. हा अधिकार अबाधित ठेवणे आणि त्याचे संरक्षण करणे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांचे कर्तव्य आहे, असे स्टॅलिन यांनी म्हटले आहे.
नितीश कुमारांना धर्मनिरपेक्षतेच्या प्रमाणपत्राची गरज नाही – जदयु
बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांना कुणाच्याही धर्मनिरपेक्षतेच्या प्रमाणपत्राची गरज नाही, असे पेंद्रीय मंत्री आणि भाजपाप्रणीत एनडीए सरकारमधील घटक पक्ष जनता दल युनायटेडचे खासदार लल्लन सिंह यांनी म्हटले आहे. वक्फ सुधारणा विधेयकात अल्पसंख्याक समुदायातील पासमंदा म्हणेच मागासवर्गीय मुस्लिम, गरीब आणि महिलांचा विचार करण्यात आल्याचे ते म्हणाले. विरोधक पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना मुस्लिम-विरोधी दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा आरोप केला. तसेच आपल्या पक्षाचा विधेयकाला पूर्ण पाठिंबा आहे असेही त्यांनी नमुद केले.
भाजप सत्तेतून जाईपर्यंत देश उद्ध्वस्त झालेला असेल – मेहबुबा मुफ्ती
आपण सत्तेत आहोत हे भाजपवाले विसरले आहेत. आज त्यांचे सरकार आहे, पण उद्या त्यांचे सरकार राहणार नाही. ते सत्तेतून जाईपर्यंत हा देश उद्ध्वस्त झालेला असेल, अशी टीका पीडीपी नेत्या मेहबुबा मुफ्ती यांनी केली. भाजपने गेल्हा दहा वर्षांपासून मुस्लिमांविरुद्ध सुरू केलेल्या कारवाईचा वक्फ दुरुस्ती विधेयक हा एक भाग आहे. या माध्यमातून ते आमच्या मालमत्ता ताब्यात घेऊ इच्छितात. सध्या सत्तेत असलेले भाजप सरकार मुस्लिमांच्या हक्कांचे उल्लंघन करत आहे, असा आरोप मेहबूबा मुफ्ती यांनी केला.
