देशभरात विरोध होत असतानाही केंद्रातील एनडीए सरकार उद्या लोकसभेत वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक मांडणार आहे. संसदीय कार्य आणि अल्पसंख्याक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू यांनी 8 ऑगस्ट 2024 ला हे विधेयक लोकसभेत मांडले होते. पण विरोधी पक्षांनी विधेयकाला तीव्र विरोध केल्यानंतर हे विधेयक संसदेच्या संयुक्त समितीकडे (JPC) पाठवण्यात आले होते. संसदीय समितीकडून 44 सुधारणा सुचविण्यात आल्या. त्यापैकी फक्त 14 सुधारणा जेपीसीने स्वीकारल्या. आता सुधारित विधेयकाला कॅबिनेटने मंजुरी दिली आहे. त्यानंतर हे विधेयक संसदेत मंजूर करण्याचे आव्हान एनडीए सरकार समोर आहे. लोकसभेत उद्या हे विधेयक मांडले जाणार असून एनडीए सरकारची उद्या अग्निपरीक्षा होणार आहे.
वक्फ सुधारणा विधेयक उद्या लोकसभेत दुपारी 12 वाजता मांडण्यात येणार आहे. त्यानंतर विधेयकावर लोकसभेत 8 तास चर्चा होईल. या चर्चेदरम्यान लोकसभेत गदारोळ होण्याची शक्यता आहे. तसेच चर्चेनंतर विधेयक मंजूर करण्यासाठी सभागृहात मतविभाजन होण्याची शक्याता आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजपने सर्व खासदारांना लोकसभेत हजर राहण्यासाठी व्हिप जारी केला आहे. दुसरीकडे काँग्रेसनेही आपल्या सर्व खासदारांना व्हिप बजावला असून सभागृहात उपस्थित राहण्याची सूचना केली आहे. विरोधी पक्षांनी या विधेयकावर चर्चेसाठी 12 तासांचा अवधी मागितला आहे. दरम्यान, उद्या मांडल्या जाणाऱ्या वक्फ सुधारणा विधेयकाच्या पार्श्वभूमीवर इंडिया आघातील घटक पक्षांची महत्त्वाची बैठक दिल्लीत होत आहे. लोकसभा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या उपस्थितीत ही बैठक सुरू आहे. या बैठकीत रणनीती आखण्यात येत आहे.
Delhi: INDIA bloc Floor Leaders’ meeting underway to discuss the strategy on Waqf Amendment Bill issue.
(Pics: AICC) pic.twitter.com/z58SmEPqL3
— ANI (@ANI) April 1, 2025
वक्फ सुधारणा विधेयकेला विरोधी पक्षांचा तीव्र विरोध आहे. या पार्श्वभूमीवर संसदेत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांचं संख्याबळ महत्त्वाचं ठरणार आहे. लोकसभेत 542 खासदार आहेत. त्यापैकी 240 खासदार भाजपचे आहेत. आणि सत्ताधारी एनडीएच्या एकूण खासदारांची संख्या ही 293 इतकी आहे. विधेयक मंजूर करण्यासाठी एनडीए सरकारला 272 मतांची गरज आहे. तर विरोधी पक्षांच्या इंडिया आघाडीकडे 233 खासदार आहेत.
राज्यसभेत 236 खासदार आहेत. त्यापैकी 98 भाजपचे आहेत. तर एनडीएचे 115 खासदार आहेत. राष्ट्रपती नियुक्त सहा खासदार मिळून एनडीएची संख्या 121 इतकी होते. विधेयक मंजूर करण्यासाठी 119 मतांची गरज आहे. त्यामुळे लोकसभा असो की राज्यसभा विधेयक मंजूर करणं सत्ताधारी एनडीएसाठी सोपं नाही.
