वक्फ सुधारणा विधेयक 2025 ला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता तो कायदा बनला आहे. सरकारने एका अधिसूचनेत म्हटले आहे की, ‘संसदेने मंजूर केलेल्या वक्फ सुधारणा कायद्याला 5 एप्रिल 2025 रोजी राष्ट्रपतींची मान्यता मिळाली आहे. राष्ट्रपतींच्या मंजुरीपूर्वी वक्फ विधेयक दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केले.
राज्यसभेत वक्फ (सुधारणा) विधेयक शुक्रवारी मंजूर करण्यात आले. राज्यसभेत या विधेयकावर सुमारे 14 तास चर्चा झाली आणि त्याच्या बाजूने 128 आणि विरोधात 95 मते पडली, त्यानंतर ते मंजूर झाले. तत्पूर्वी, लोकसभेत 12 तासांच्या चर्चेनंतर ते मंजूर करण्यात आले होते. त्यात 288 मते त्याच्या विधेयकाच्या बाजूने तर 232 मते विरोधात पडली होती.
दोन्ही सभागृहात या विधेयकावरील चर्चेदरम्यान, विरोधी पक्षांनी तीव्र विरोध केला. हे विधेयक मुस्लिमविरोधी आणि असंवैधानिक असल्याचे म्हटले आहे. या ऐतिहासिक सुधारणामुळे अल्पसंख्याक समुदायाला फायदा होईल. वक्फ मालमत्तांच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता सुनिश्चित केली जाईल, असे सरकारकडून सांगण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयात शनिवारी या कायद्यातील तरतुदींच्या अंमलबजावणीवर किंवा अंमलबजावणीवर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या आणखी दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या. एक याचिका दिल्लीतील आम आदमी पक्षाचे आमदार आणि वक्फमध्ये घोटाळा आणि गैरव्यवहाराचा आरोप असलेले अमानतुल्ला खान यांनी दाखल केली आ., तर दुसरी याचिका असोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन इन द मॅटर्स ऑफ सिव्हिल राइट्स नावाच्या संस्थेने दाखल केली आहे.काँग्रेस खासदार मोहम्मद जावेद आणि एआयएमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यांनी वक्फ (सुधारणा) विधेयकाच्या वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) कडूनही नवीन कायद्याला विरोध केला जात आहे. चुकीच्या माहितीला आळा घालण्यासाठी आणि शांततापूर्ण कार्यवाहीला चालना देण्यासाठी एआयएमपीएलबीने देशभर मोहिमा आणि निदर्शने जाहीर केली आहेत.
