अर्थमंत्र्यांनी कालच विधिमंडळात अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर केला. हा अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर त्यावर साधक-बाधक चर्चा झाली. विधीमंडळाला हा अर्थसंकल्प मंजूर करण्याचा अधिकार आहे. विनियोजन विधेयकाला राज्यपालांची मंजुरी मिळते, अर्थसंकल्पातील निधी खर्च करण्यास मान्यता मिळते, त्यानंतर शासन निर्णय काढता येतो. परंतु ही प्रक्रीया डावलून मंत्रीमडळाची बैठक घेऊन मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा सरकारने शासन निर्णय काढला. हा सार्वभौम सदनाचा हक्कभंग आहे, असा आरोप विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला.
विधानसभेत हक्कभंग झाल्याची माहिती दिल्यानंतर वडेट्टीवार यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा जीआर काढून या सरकारने महिलांची फसवणूक केली आहे. अर्थसंकल्पाला अजून मान्यताच नाही तरी देखील हा जीआर काढला गेला. एकमेकातील कुरघोडी आणि राजकारणापाई घाईगडबडीत काढलेला हा शासन निर्णय आहे. मा.अध्यक्ष महोदयांनी देखील हा शासन निर्णय वाचून दाखविला. त्यांनी देखील कायदेशीर बाबींची शहानिशा करणे आवश्यक होते.” असे वडेट्टीवार म्हणाले.
“या घोषणेचे श्रेय अर्थमंत्र्यांना घेवू द्यायचे नाही म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी ही कुरघोडी केली आहे. महिलांसाठी योजना जाहीर करून महायुती सरकारने प्रायश्चित्त घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. महायुतीमधील एका मंत्र्याने बहिण-भावाच्या नात्यावर केलेले घाणेरडे वक्तव्य महायुतीला चांगलेच महागात पडले आहे. राज्यात महिलांवर अन्याय अत्याचार वाढले आहेत. गरीब महिलांना या सरकारने फाटक्या साड्या वाटल्या या सगळयाचे प्रायश्चित्त घेण्याचा प्रयत्न म्हणून ही मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना आणली आहे.” अस म्हणत वडेट्टीवार यांनी राज्य सरकारला फटकारले.
राज्य उत्पादन शुल्क मंत्र्यांच्या वक्तव्यावर पत्रकारांनी प्रश्न विचारला असता वडेट्टीवार म्हणाले, त्यांचा अभ्यास कच्चा आहे. बजेटला मंजूरी मिळाल्याशिवाय जीआर काढता येत नाही, हे त्यांना कदाचित माहित नसेल.
