मिंधे सरकारने राज्यभरात केलेल्या हजारो कोटी रुपयांच्या घोटाळय़ांची पावसाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षाकडून रोजच्या रोज चिरफाड केली जात आहे. आजही विधानसभेत विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी कल्याणमध्ये मिंध्यांनी केलेल्या सात हजार कोटी रुपयांच्या भूखंड घोटाळय़ाचा भंडाफोड केला. 63 एकर शेतजमीन ठाण्याचे जिल्हाधिकारी आणि महसूल अधिकाऱयांच्या संगनमताने बिगरशेती करून रिजन्सी बिल्डरच्या घशात घातली गेली.
विजय वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत औचित्याच्या मुद्दय़ाद्वारे हे प्रकरण आज सभागृहात मांडले. ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण तालुक्यात मौजे म्हारळ येथे ही 63 एकर म्हणजे 2 लाख 47 हजार 700 चौरस मीटर शासकीय जमीन आहे. रिजन्सी निर्माण लिमिटेड या गृहनिर्माण कंपनीने म्हारळ सामुदायिक शेती सहकारी संस्थेला हाताशी धरून ही जमीन बिगरशेती केली. ठाण्याचे जिल्हाधिकारी आणि महसूल अधिकाऱयांच्या संगनमताने या कंपनीने हा भूखंड घोटाळा केला आहे, असा खळबळजनक आरोप वडेट्टीवार यांनी केला.
29 सप्टेंबर 2015 रोजी ठाण्याच्या तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी याप्रकरणी सखोल चौकशी करून शासनाला अहवाल सादर केला. या प्रकरणात विविध स्तरावर नियम व अधिकाराच्या कक्षेचे उल्लंघन झाल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
भूखंड तातडीने ताब्यात घेऊन चौकशी करा
शासनाने म्हारळमधील हा भूखंड तातडीने ताब्यात घ्यावा आणि त्यावर रिजन्सी निर्माण बिल्डरने केलेले बांधकाम तोडून टाकावे, अशी मागणी विजय वडेट्टीवार यांनी सभागृहात केली. याप्रकरणी महसूलमंत्र्‍याच्या आदेशानुसार एक महिन्याच्या आत चौकशी पूर्ण करण्यात यावी, अटी आणि शर्तींचा भंग झाल्यामुळे जमीन परत महसूल विभागाकडे जमा करावी, तसेच या प्रकरणातील संबंधित जिल्हाधिकारी व महसूल अधिकाऱयांवर कारवाई करावी असेही ते म्हणाले. शासनाने वडेट्टीवार यांच्या मागणीची नोंद घेऊन योग्य कारवाई करण्याचे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिले.
चौकशीचे काय झाले?
रिजन्सी निर्माण बिल्डरला ही जमीन सहकारी संस्थेने फक्त चार कोटी रुपयांना विकली. त्या जमिनीवर बांधकाम करून बिल्डर 30 हजार कोटी रुपये कमावणार आहे. या प्रकरणाची महसूलमंत्र्यांकडे सुनावणी झाली. त्यात एक सदस्यीय समिती नेमू आणि चौकशी करू, असे महसूलमंत्र्यानी सांगितले. मात्र तीन महिने उलटून गेले तरी अद्याप चौकशी पूर्ण झालेली नाही, याकडे विजय वडेट्टीवार यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.
– हा भूखंड 22 जुलै 2008 रोजी कोणतीही निविदा न काढता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने म्हारळ सामुदायिक शेती सहकारी संस्थेला 1 कोटी 68 लाख 93 हजार 140 रुपयांमध्ये दिला.
– संस्थेने अवघ्या 12 दिवसांत 4 ऑगस्ट 2008 रोजी हा भूखंड महसूल अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने नियमबाह्यरीत्या रिजन्सी निर्माण लिमिटेडला फक्त चार कोटींना विकला.
– संस्थेने शासनाला या जमिनीचे 1 कोटी 68 लाख 93 हजार 140 रुपये दिले. ती रक्कम रिजन्सीच्या खात्यातून गेली. म्हारळ संस्थेला पुढे करून रिजन्सीने हा भूखंड बळकावला.
असे झाले नियमांचे उल्लंघन
– केवळ 25 लाख रुपयांपर्यंतची शासकीय जमीन जिल्हाधिकारी वितरित करू शकतात. तो नियम या प्रकरणात जिल्हाधिकाऱयांनी धाब्यावर बसवला.
– सन 1961 मध्ये उल्हासनगर महानगरपालिका झाल्यानंतर मौजे म्हारळ येथील जमिनीचा समावेश उल्हासनगर नागरी क्षेत्रात केल्यामुळे ही जमीन शेतीसाठी देता येत नाही या बाबीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले.
– 22 जुलै 2008 रोजी ठाण्याच्या जिल्हाधिकाऱयांनी आदेश दिल्यानंतर नऊ दिवसांतच या जमिनीची विक्री करण्यासाठी परवानगी देण्याची मागणी म्हारळ सामुदायिक शेती सहकारी संस्थेच्या अध्यक्षांनी अर्जाद्वारे केली होती. त्यावरून ही जमीन विकण्याचाच संस्थेचा डाव होता हे स्पष्ट होते.
– जिल्हाधिकाऱयांचा अहवाल आल्यानंतर ही संपूर्ण जमीन शासनजमा करण्याचे आदेश महसूल अधिकाऱयांनी द्यायला हवे होते, परंतु त्यांनी ते प्रकरणच निकाली काढले. त्यामुळे महसूल अधिकाऱ्यांवरही संशयाची सुई वळली आहे.
‘कॅग’नेही रिजन्सी निर्माण गृह निर्माण कंपनीवर टीडीआरबाबत आक्षेप नोंदवला आहे.
