कमी वयाच्या तरुण आणि तरुणींच्या डेटिंग प्रकरणामध्ये पोलिसांकडून करण्यात येत असलेल्या कारवाईच्या भेदभावावरून उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. जर अल्पवयीन मुलगा आणि मुलगी डेटवर जात असतील तर केवळ अल्पवयीन मुलांनाच का अटक केली जाते? असा सवाल हायकोर्टाने विचारला. वकील मनीष भंडारी यांच्याकडून दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा सवाल केला. डेटवरून मुलामुलींत भेदभाव कशासाठी केला जात आहे, असेही कोर्टाने म्हटले.
उत्तराखंड हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश ऋतू बहारी आणि न्यायाधीश राकेश थपलियाल यांच्या खंडपीठाने हा सवाल विचारला. केवळ सीआरपीसी कलम 161 अंतर्गत जबाब नोंदवणे हे मुलाला अटक न करण्यासाठी पुरेसे ठरणार नाही का? अशी विचारणाही उत्तराखंड सरकारकडे केली. डेट प्रकरणांमध्ये मुलाला अटक करणे आवश्यक आहे का? अशा प्रकरणांमध्ये अल्पवयीन मुलाला पोलीस ठाण्यात बोलावून यापुढे असे कृत्य करू नकोस, अशी केवळ समज देऊन त्याला सोडता येऊ शकते. परंतु त्याला कोणत्याही प्रकारची अटक करता कामा नये, असेही कोर्टाने नमूद केले. राज्य सरकार अशा प्रकरणांची चौकशी करू शकते. तसेच पोलीस विभागाला सामान्य आदेश देऊ शकते, असेही कोर्टाने म्हटले.
