भाजपची सत्ता असलेल्या उत्तराखंडात वनीकरणाच्या 13.9 कोटी रुपयांचे आयफोन, कुलर, लॅपटॉप, फ्रीज व अन्य सामग्री घेण्याचा प्रताप करण्यात आला आहे. खुद्द ‘कॅग’च्या अहवालात ही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. जुलै 2019 ते नोव्हेंबर 2022 मध्ये वनीकरणाच्या पैशांची ही उधळपट्टी झाली आहे. पायाभूत सुविधा व उद्योगासाठी दिलेल्या वन जमिनीच्या बदल्यात वृक्षारोपण करणे बंधनकारक आहे. तरीही जवळपास 37 प्रकरणांमध्ये वनीकरण झालेले नाही.
