उद्योगपती गौतम अदानी लाच प्रकरणी अमेरिकन सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशनने गौतम अदानी आणि त्याचा पुतण्या सागर अदानीविरुद्ध 265 दशलक्ष डॉलर्सच्या ( (सुमारे 2029 कोटी रुपये) लाच प्रकरणाच्या चौकशीसाठी हिंदुस्थानची मदत मागितली आहे. त्यामुळे लाच प्रकरणी अदानीच्या अडचणी वाढण्याची शक्याता असून अदानीचा पाय खोलात असल्याचे दिसत आहे.
अमेरिकेने गौतम अदानीसह त्याचा पुतण्या सागर अदानी यांच्यावर 2020-2024 दरम्यान राज्य वीज वितरण कंपन्यांसोबत सौर ऊर्जा करार मिळविण्यासाठी 265 दशलक्ष डॉलर्स (सुमारे 2029 कोटी रुपये) लाच दिल्याचा आरोप केला होता. आता या प्रकरणी चौकशीसाठी अमेरिकी न्याय नियामकाने हिंदुस्थानची मदत मागितली आहे.
अमेरिकेने गौतम अदानीवर सौर करारांसाठी 265 दशलक्ष डॉलर्स लाच दिल्याचा आरोप ठेवला आहे. मात्र, अदानी समूहाने अमेरिकेचे सर्व आरोप निराधार असल्याचे सांगत ते फेटाळून लावले आहे. अदानीविरुद्धच्या अमेरिकेच्या कायदेशीर कारवाईत कोणताही हस्तक्षेप करणार नाही. तसेच कायद्यानुसर योग्य ती प्रक्रिया करम्यात येईल, अशी भूमिका हिंदुस्थानने स्पष्ट केली आहे.
यूएस सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशनने उद्योगपती गौतम अदानी आणि त्यांचा पुतण्या सागर यांच्या कथित सिक्युरिटीज फसवणूक आणि 265 दशलक्ष डॉलर्सच्या लाचखोरी योजनेच्या चौकशीसाठी हिंदुस्थान सरकारची मदत मागितली आहे, असे वृत्त रॉयटर्सने दिले आहे. न्यायालयीन दाखल्यावरून हे वृत्त देण्यात आल्याचे रॉयटर्सने म्हटले आहे.
यूएस एसईसीने न्यूयॉर्क जिल्हा न्यायालयात सांगितले की, गौतम अदानी आणि सागर अदानी यांच्याविरुद्ध तक्रार दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. अदानींविरुद्ध तक्रार दाखल करण्यासाठी हिंदुस्थानच्या कायदा आणि न्याय मंत्रालयाची मदत मागण्यात आली आहे, असे तेथील न्याय नियामकाने म्हटले आहे.
गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये, अमेरिकन अभियोक्त्यांनी गौतम अदानी आणि इतरांवर 2020-2024 दरम्यान वीज वितरण कंपन्यांसोबत सौर ऊर्जा करार मिळविण्यासाठी 265 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स (सुमारे 2029 कोटी रुपये) लाच दिल्याचा आरोप ठेवला आहे. अदानीने सौर ऊर्जा करार मिळवण्यासाठी लाच दिली आणि बनावट आर्थिक खुलाशांद्वारे अमेरिकन गुंतवणूकदारांची दिशाभूल केली. मात्र, अदानी समुहाने हे आरोप फेटाळले आहेत. या महिन्याच्या सुरुवातीला, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी परदेशी भ्रष्टाचार कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली.
गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये, हिंदुस्थानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने याबाबतची भूमिका स्पष्ट केली होती. त्यात म्हटले होते की, अमेरिकेतील अदानीशी संबंधित संस्थांशी संबंधित कायदेशीर कारवाईत सरकार कोणताही हस्तक्षेप करणार नाही. ही खाजगी कंपन्या आणि व्यक्ती आणि अमेरिकेच्या न्याय विभागाशी संबंधित कायदेशीर बाब आहे, असे MEA ने स्पष्ट केले होते. तसेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले होते की, सरकार मीडिया रिपोर्ट्सच्या आधारे काम करत नाही. आमच्याकडे कागदपत्रे उपलब्ध झाल्यानंतर तसेच टौकशीसाठी मदतीचे निवेदन आल्यावर योग्य ते निर्णय घेण्यात येतील, असे म्हटले आहे.
रॉयटर्सच्या या वृत्ताने अदानीच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यावर तक्रार दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. तसेच चौकशीसाठी हिंदुस्थानची मदत मागण्यात आली आहे. आता हा मुद्दा देशात परत गाजण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
