एचएएल, रेल्वे, आयओसीला लाच देणाऱ्यांना अमेरिकेची चपराक; ठोठावला 300 टक्क्यांहून अधिकचा दंड

 

हिंदुस्थानी आणि अन्य देशांतील कंपन्यांना लाच देणाऱ्या अनेक अमेरिकन कंपन्यांना अमेरिकी सरकारने जबरदस्त चपराक दिली आहे. आपल्यावरील कारवाई टाळण्यासाठी म्हणून प्रचंड दंड भरून या कंपन्यांनी सेटलमेंट केल्याचं वृत्त आहे. या कंपन्यांनी विरोधातील कारवाई टाळण्यासाठी 300 टक्क्यांहून अधिक दंड भरल्याचं ‘द पायोनिअर’च्या वृत्तात म्हटलं आहे. अमेरिकेची संशोधन आणि डिझाइन फर्म मूग इंक (Moog Inc) या कंपनीवर हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL), हिंदुस्थानी रेल्वेला लाच दिल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी कारवाई होऊ नये म्हणून मूग इंकने अमेरिकेच्या सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज कमिशनला 1.68 दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त रक्कम दंड रुपात देऊन त्यांचे प्रकरण निकाली काढले.

आयटी क्षेत्रातील दिग्गज ‘ओरॅकल कॉर्पोरेशन’ला देखील चांगलाच दणका बसला आहे. हिंदुस्थानी रेल्वे, संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) आणि तुर्कस्तानमधील संस्थांना भ्रष्ट व्यवहार केल्या प्रकरणी आणि लाच दिल्याच्या आरोपाखाली ‘ओरॅकल कॉर्पोरेशन’ने अमेरिकेच्या सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशनच्या आदेशानुसार 23 दशलक्ष डॉलर्सचा दंड भरून प्रकरण गुंडाळले.

अमेरिकेतील रासायनिक उत्पादन कंपनी अल्बेमार्ले कॉर्पोरेशनला अमेरिकेच्या डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिसने इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन आणि इंडोनेशिया आणि व्हिएतनाममधील कंपन्यांना 63.5 दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त लाच दिल्याचे म्हटले होते. अखेर खटला टाळण्यासाठी या कंपनीने 198 दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त दंड भरून प्रकरण मिटवले.

11 ऑक्टोबर 2024 रोजीच्या आदेशानुसार, सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशन (SEC), Moog Inc ने त्यांची हिंदुस्थानी सबकंपनी Moog Motion Controls Private Limited (MMCPL) मार्फत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL), रेल्वे मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील मानक संघटना आरडीएसओ करारनामा करण्यासाठी लाच दिल्याचे म्हटले आहे. ‘ऑगस्ट 2020 मध्ये, एजंट A च्या गुंतवणीनंतर लवकरच, दक्षिण मध्य रेल्वे (SCR) टेंडर नोटीसमध्ये पुरवठादारांच्या यादीत Moog ब्रँडचा समावेश करण्यात आला… नंतर टेंडर नोटीसीमध्ये Moog सोबत एका विशिष्ट भागासाठी संभाव्य पुरवठादार म्हणून अतिरिक्त पुरवठादाराचा SCR मध्ये समावेश करण्यात आला’.

‘सप्टेंबर 2020 मध्ये, Moog Inc ची हिंदुस्थानातील उपकंपनी MMCPL ने $34,323 मध्ये SCR करार मिळला. एप्रिल 2022 मध्ये, एजंट A ने ‘कमिशन चार्जेस’ साठी MMCP चे इनव्हॉइस केले, ज्यामध्ये अनेक MMCPL कर्मचाऱ्यांना माहित होते की स्पर्धा टाळून आणि करार मिळवण्यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांना अयोग्यरित्या पैसे देण्यात आले होते. या पैशांची कायदेशीर कंत्राटदार सेवा म्हणून खोटी नोंद करण्यात आली होती’, एसईसी ऑर्डरमध्ये म्हटले आहे की, 10% रेल्वे करारामध्ये लाच कमिशन होते.

HAL मधील लाचखोरीचा तपशील देणाऱ्या SEC आदेशानुसार नोव्हेंबर 2021 मध्ये, Moog ने एप्रिल 2021 च्या कराराच्या निविदेशी संबंधित भाग आणि सेवांसाठी $1,399,328 करार मिळवला. तपासात असे आढळून आले की 2.5% कमिशन ‘HAL अधिकाऱ्याने’ लाच म्हणून घेतले होते. आठ पानांच्या आदेशानुसार, Moog Inc ने HAL आणि रेल्वेमध्ये कंत्राट मिळवण्यासाठी 5,00,000 डॉलर्सपेक्षा जास्त लाच दिली.

28 सप्टेंबर 2023 रोजीच्या अमेरिकेच्या डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिसच्या आदेशानुसार अल्बेमार्ले कॉर्पोरेशनने इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन आणि इंडोनेशिया आणि व्हिएतनाममधील कंपन्यांमध्ये भ्रष्ट पद्धती आणि 63.5 दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त लाच देऊन मोठे कंत्राट मिळवले. अल्बेमार्ले जगभरातील 700 हून अधिक रिफायनरींना रिफायनिंग सोल्यूशन्स पुरवत आहे आणि 2009 ते 2017 या कालावधीत इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOC) सोबत व्यवहार करत आहे. 46 पानांच्या आदेशात म्हटले आहे की, अल्बेमारलेने ‘हॉलिडे लिस्ट’ मधून काढून टाकण्यासाठी IOC अधिकाऱ्यांना लाच देण्यास सुरुवात केली.

‘अल्बेमार्लेने इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनच्या व्यवसायाशी संबंधित हिंदुस्थानी मध्यस्थ कंपनीला अंदाजे $1.14 दशलक्ष कमिशन दिले आणि अंदाजे 2009 आणि 2011 दरम्यान त्या व्यवसायावर अंदाजे $11.14 दशलक्ष नफा मिळवला’, असे आदेशात म्हटले आहे. अल्बेमार्ले ला 2017 मध्ये अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांनी 63.5 दशलक्ष डॉलर्स लाच घेताना पकडले होते आणि नंतर खटला टाळण्यासाठी सप्टेंबर 2023 मध्ये 198 दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त दंड भरून प्रकरण निकाली काढले. अल्बेमार्लेवर दंड ठोठावणाऱ्या 46 पानांच्या आदेशात म्हटले आहे की, यूएस कंपनीने हिंदुस्थानी खासगी रिफायनरीसह भ्रष्ट व्यवहारात गुंतले आहे. मात्र आदेशात खासगी रिफायनरीचे नाव नमूद केलेले नाही.

27 सप्टेंबर, 2022 च्या तारखेच्या ऑर्डर ऑफ सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज कमिशनने म्हटले आहे की IT दिग्गज Oracle कॉर्पोरेशन भारत, UAE आणि तुर्कीमध्ये भ्रष्ट व्यवहार आणि लाचखोरीत गुंतलेली होती. ‘2019 मध्ये, ओरॅकल इंडियाच्या कर्मचाऱ्यांनी एका वाहतूक कंपनीच्या संबंधात एक अत्याधिक सवलत योजना देखील वापरली होती, ज्यातील बहुतांश भाग हिंदुस्थानच्या रेल्वे मंत्रालयाच्या मालकीचा होता… व्यवहारात सहभागी असलेल्या एका कर्मचाऱ्याने स्प्रेडशीट ठेवली होती ज्यात $67,000 रक्कम दर्शवते.