पुणे जिल्हा नियोजन समितीने पुणे जिल्हा परिषदेला दिलेल्या निधीपैकी 2021-23 या दोन वर्षांतील सुमारे 133 कोटी नऊ लाख रुपयांचा अखर्चित निधी खर्च करण्यासाठी येत्या जूनअखेरपर्यंत मुदतवाढ दिली. राज्यातील सर्वच जिल्हा परिषदांसंदर्भात हा निर्णय झाल्याने गोठला जाणारा हा निधी वापरण्यास मिळाल्याने जिल्हा परिषदांना दिलासा मिळाला आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारच्या ज्या विभागाकडे अखर्चित निधी पडून होता, तो निधी राज्य सरकारने परत मागविला होता. निवडणुकीसाठी लोकप्रिय योजनांवर निधीची खैरात करण्यासाठी अखर्चित निधी परत घेण्याच्या निर्णयामुळे राज्यातील जिल्हा परिषदा अडचणीत आल्या होत्या. अनेक जिल्हा परिषदांनी निधी परत पाठविण्याची तयारी करून काही निधी शासनाकडे पाठविलादेखील होता.
पुणे जिल्हा परिषदेकडे 31 मार्च 2022पूर्वीपासून 31 मार्च 2023 या दोन वर्षांमध्ये 133 कोटी नऊ लाख रुपयांची रक्कम अखर्चित राहिली होती. ही रक्कम सरकारला पाठविण्याची तयारी करण्यात आली होती. जिल्हा नियोजन विभागाअंतर्गत बांधकाम विभागासाठीचा सर्वाधिक निधी आहे. जिल्हा परिषदा, नगरपरिषदा, महानगरपालिकांसह प्राधिकरणे यांनी 31 मार्च 2023पर्यंत खर्च करणे अपेक्षित असलेला निधी अखर्चित राहिला आहे. तो निधी खर्च करण्यास मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव नियोजन विभागाकडे विचाराधीन होता. तो मान्य करून जूनअखेरपर्यंत हा शिल्लक निधी खर्च न झाल्यास 5 जुलैपर्यंत तो शासनाला परत करावा लागणार आहे.
जुन्नर तालुक्यात घोडचूक
■ जुन्नर तालुक्यातील रस्त्यांच्या कामांसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून सुमारे दोन कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला. त्यांच्या निविदाप्रक्रिया पूर्ण करून प्रत्यक्षात ही कामेदेखील पूर्ण झाली आहेत. जिल्हा परिषदेकडून हा निधी पंचायत समित्यांकडे पाठवून तो पुढे ग्रामपंचायतींकडे वर्ग करणे अपेक्षित होते; परंतु संबंधित गटविकास अधिकाऱ्यांनी हा निधी पंचायत समितीकडे ठेवला. परिणामी, निधी खर्च करण्यासाठी असणारी दोन वर्षांची मुदत संपुष्टात आल्याने कामे करूनदेखील कंत्राटदारांना पैसे मिळाले नव्हते. यासंदर्भात गटविकास अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्याची प्रक्रिया जिल्हा परिषदेकडून सुरू करण्यात आली होती.
