गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या राजकीय नेत्यांवर कायमस्वरूपी बंदी घालावी अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. पण केंद्र सरकराने या बंदीला विरोध केला आहे. तसेच गुन्हा सिद्ध झाल्यात एका लोकप्रतिनिधीला सहा वर्ष निवडणूक लढवता येत नाही हा नियम संसदेच्या अधिकार क्षेत्रातला आहे असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.
वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उपाध्याय यांनी 1951 च्या लोकप्रतिनिधी कायद्याला आव्हान देत कलम 8 आणि 9 ची संविधानि वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. एखाद्या राजकीय नेत्यावर गुन्हा सिद्ध झाल्यास त्यांच्याव आजीवन बंदी घालावी अशी मागणी उपाध्याय यांनी केली होती.
या मागणीला केंद्र सरकारने विरोध केला. केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करत अशा प्रकारे आजीवन बंदी घालणे चुकीचे ठरेल असे म्हटले होते. तसेच कुठल्याही लोकप्रतिनिधीची अयोग्यता त्याच्या प्रमाणबद्धता आणि तर्कसंगतेच्या सिद्धांतावर ठरवली जाते असेही केंद्र सरकारने म्हटले आहे.
