केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन मंगळवारी संसदेत देशाचा अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. जनतेच्या बहुमतावर गेली दहा वर्षे केंद्रात सत्ता भोगलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारने आतापर्यंतच्या अर्थसंकल्पांमध्ये उद्योगपतींवरच सवलतींची खैरात केली. पण बेरोजगारी, महागाईने पिचलेल्या सर्वसामान्यांना अपेक्षित दिलासा दिलाच नाही. आता तिसऱयांदा मोदी सरकार सत्तेत आले आहे. त्यामुळे उद्याच्या अर्थसंकल्पात सामान्यांना, बेरोजगारांना दिलासा मिळणार का याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
सध्या देशासमोर वाढती महागाई आणि बेरोजगारी या दोन भयंकर समस्या आहेत. महागाईने उच्चांक गाठला आहे तर बेरोजगारीने कळस. त्यावर उपाययोजना करण्याची गरज आहे. महागाईने माताभगिनींचे ‘किचनचे बजेट’ साफ कोसळले आहे. दिवसातून दोन भाज्या खाणारी कुटुंबे एका भाजीवर आली आहेत. देशाची ही अधोगती सुरू असताना त्यातून काही दिलासा देण्याचे काम निर्मला सीतारामन करतील काय, याकडे देशातील गरीब, मध्यमवर्गीय, माताभगिनींचे लक्ष लागले आहे.
महागाईचा आगडोंब आटोक्यात आणता न आल्याने त्याचा फटका भारतीय जनता पक्षाला लोकसभा निवडणुकीत बसला. त्यावर अर्थमंत्री काही मात्रा शोधून काढतात का, त्याचबरोबर करसवलतीच्या बाबतीतही काही उपाययोजना करतात का, याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे. मोदी सरकारला तिसऱयांदा सत्तेवर येण्यासाठी पाठिंब्याच्या कुबड्या देणारे नितीश कुमार आणि चंद्राबाबू नायडू यांची सरकारच्या निर्णय प्रकियेत भूमिका महत्त्वाची असल्याने काही लोकोपयोगी निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
विमा विधेयक
2047पर्यंत सर्वांसाठी विमा हे लक्ष्य गाठण्यासाठी सरकार या अधिवेशनात विमा संशोधन विधेयक मांडण्याची दाट शक्यता आहे. त्याचबरोबर इतरही महत्त्वाची विधेयके या अधिवेशनात मांडली जाऊ शकतात.
सलग सातव्यांदा अर्थसंकल्प मांडण्याचा विक्रम
सलग सात वेळा देशाचा अर्थसंकल्प मांडण्याचा विक्रम उद्या निर्मला सीतारामन यांच्या नावावर नोंदला जाईल. देशाचा सलग सात वेळा अर्थसंकल्प मांडणाऱ्या त्या पहिल्याच महिला नेत्या आहेत. यापूर्वी हा विक्रम मोरारजी देसाई यांच्या नावावर होता.
