‘शेतीमुक्त’ अर्थसंकल्प अशी संतप्त प्रतिक्रिया कृषी क्षेत्रात उमटली आहे. एकीकडे शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्याचे मृगजळ दाखवायचे आणि दुसरीकडे कर्जाचे ओझे वाढवत न्यायचे, असे दुटप्पी धोरण राबवून शेतकऱयांच्या जमिनी उद्योजकांच्या घशात केंबण्याचे हे मोठे कारस्थान असल्याचा आरोप शेतकरी वर्गातून होत आहे.
केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज आठव्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला. काही वर्षांपूर्वी मोदी सरकारने शेतकऱयांना उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या मोहजालात अडकवले होते. शेतकऱयांचे उत्पन्न दुप्पट तर झालेच नाही, पण हमीभावासाठी सरकारच्या विरोधात आंदोलन करण्याची वेळ शेतकऱयांवर आली. राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर ऊन, वारा, पाऊस झेलत शेतकरी हमीभावासाठी संघर्ष करीत राहिला. पण मोदी सरकारला पाझर फुटला नाही. शेतकऱयांना कर्जमुक्तीचे मृगजळ दाखवण्यात आले. शेतकरी कर्जमुक्त तर झाला नाहीच, उलट आणखी कर्जाच्या दलदलीत फसत गेला. यामुळे शेतकऱयांच्या आत्महत्या वाढल्या.
लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी भाजपकडून शेतकऱयांना अनेक प्रलोभने दाखवली गेली. मोदी सरकारच्या नव्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी काहीतरी भरीव असेल, अशी अपेक्षा शेतकरी बाळगून होते. निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणाची सुरुवात कृषी क्षेत्रापासून केली. परंतु जाणीवपूर्वक हमीभाव, कर्जमाफीचा उल्लेखही केला नाही. पंतप्रधान कृषी विमा योजनेत सुधारणा होईल असे वाटत होते. पण सीतारामन यांनी या योजनेलाही वळसा घातला. कर्जमुक्ती देण्याऐवजी दुबार कर्जवाढ करण्याचे गाजर दाखवण्यात आले आहे.
गंभीर आजारांवरील 36 औषधे होणार स्वस्त
- कर्करोग आणि दुर्मिळ आजारांनी ग्रस्त असलेल्यांना मदत करण्यासाठी 36 जीवनरक्षक औषधांना मूलभूत सीमाशुल्कातून पूर्णपणे सवलत देण्यात येणार आहे. त्यामुळे ही औषधे स्वस्त होणार आहेत, तर 6 जीवनरक्षक औषधांवरील सीमाशुल्क 5 टक्के करण्यात येणार आहे.
- 2014 पासून वैद्यकीय पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या 1.1 लाख जागा वाढवण्यात आल्या आहेत. तसेच नवीन वर्षात महाविद्यालय आणि रुग्णालयात 10 हजार अतिरिक्त जागा वाढवण्यात येणार आहेत.
- वैद्यकीय उपकरणे स्वस्त होतील. देशात येत्या 3 वर्षांत सर्व जिल्हा रुग्णालयांमध्ये 200 डे केअर सेंटर्सची स्थापना करण्यात येणार आहे.
मध्यमवर्गीयांसाठी काय?
- वृद्धांसाठी कर सवलत दुप्पट करण्यात आली आहे.
- टीडीएस मर्यादा 10 लाख रुपये करण्यात आली असून 4 वर्षांसाठी अपडेटेड आयटीआर भरता येईल.
- भाडय़ाच्या उत्पन्नावरील टीडीएस सवलत 6 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
- मोबाईल फोन आणि ई-कार स्वस्त होतील.
- ईव्ही आणि मोबाईलच्या लिथियम आयन बॅटरी स्वस्त होणार आहेत.
- सीमाशुल्क 2.5 टक्क्यांपर्यंत कमी केल्याने एलईडी आणि एलसीडी टीव्ही स्वस्त होतील.
- घरोघरी नळ देण्याचा जलजीवन मिशन कार्यक्रम 2028 पर्यंत वाढवण्यात येणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी काय?
- किसान व्रेडिट कार्ड मर्यादा 3 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपये करण्यात आली आहे. पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजनेच्या देशातील 100 जिह्यांना फायदा होईल.
- दुग्ध व्यवसाय आणि मत्स्य पालनासाठी 5 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येईल. सागरी उत्पादने स्वस्त होणार असून सीमाशुल्क 30 टक्क्यांवरून 5 टक्के करण्यात येणार आहे. अंदनान, निकोबार आणि खोल समुद्रातील मासेमारीला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.
- बिहारमधील शेतकऱ्यांसाठी मखाना बोर्ड स्थापन करण्यात येणार आहे.
- डाळींमध्ये देश स्वावलंबी होण्यासाठी 6 वर्षांचे ध्येय समोर ठेवण्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या एजन्सी पुढील तीन वर्षांत तूर, उडीद, मसूर या डाळी खरेदी करणार आहेत. ग्रामीण योजनांमध्ये पोस्ट पेमेंट बँक पेमेंट सेवेचा विस्तार केला जाणार आहे.
- कापूस उत्पादनासाठी 5 वर्षांचा कृती आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. त्याअंतर्गत उत्पादन आणि मार्पेटिंगवर भर देण्यात येणार आहे.
- आसाममधील नामरूप येथे युरिया प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे.
महिलांसाठी काय?
- एससी-एसटी एमएसएमई म्हणजेच लघुउद्योग करणाऱ्या महिलांसाठी विशेष कर्ज योजना असणार आहे.
- पहिल्यांदाच उद्योजक होणाऱया महिलांना 2 कोटी रुपयांचे मुदत कर्ज देण्यात येणार आहे.
काय स्वस्त
- कोबाल्ट उत्पादने
- एलईडी, एलसीडी टीव्ही
- इलेक्ट्रिक कार
- झिंक
- लिथियम-आयन बॅटरी स्क्रॅप
- जहाजांच्या बांधणीसाठी लागणारा कच्चा माल
- फ्रोझन फिश पेस्ट
- चामड्याच्या वस्तू
- इथरनेट स्विचेसचे कॅरीअर ग्रेड
- 12 प्रकारची खनिजे
- मोबाईल
- देशात तयार होणारे कपडे
- कर्करोग आणि इतर दुर्मिळ आजाराच्या उपचारासाठी वापरली जाणारी औषधे
- सागरी उत्पादने
काय महाग
- विणलेले कपडे
- इंटरऑक्टिव्ह फ्लॅट पॅनेल डिस्प्ले
- विदेशी कपडे
तरुणांसाठी काय?
- स्टार्टअपसाठी 10 हजार कोटी रुपयांचा निधी उभारण्यात येणार आहे. 500 कोटी रुपये खर्चून 3 एआय (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) उत्कृष्टता केंद्रे बांधण्यात येणार आहेत.
- पुढच्या 5 वर्षांत वैद्यकीय शिक्षणात 75 जागा वाढवण्यात येणार आहेत.
- देशातील 23 आयआयटींमध्ये 6 हजार 500 जागा वाढवण्यात येणार आहेत.
- वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये 10 हजार जागा वाढवण्यात येणार आहेत, तर पंतप्रधान रिसर्च फेलोशिपअंतर्गत 10 हजार नवीन फेलोशिप देण्यात येणार आहेत.
- देशात ज्ञान भारत मिशन सुरू होणार असून 1 कोटी हस्तलिखिते डिजिटल होणार आहेत.
- पाटणा आयआयटीमध्ये वसतिगृहाच्या सुविधा वाढवण्यात येणार आहेत.
- मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्डला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
- कौशल्य वाढविण्यासाठी 5 राष्ट्रीय स्तरावरील केंद्रे निर्माण केली जाणार आहेत.
व्यापाऱ्यांसाठी काय?
- एमएसएमईसाठी कर्ज हमी मर्यादा 5 कोटींवरून 10 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात येणार आहे.
- समाजकल्याण अधिकार काढण्याचा प्रस्ताव असून 7 टॅरिफ दर काढले जाणार आहेत. आता देशात केवळ 8 टॅरिफ दर राहणार आहेत.
- टियर 2 शहरांमध्ये जागतिक क्षमता केंद्रे तयार केली जाणार आहेत.
- पादत्राणे आणि चर्मोद्योग क्षेत्रासाठी फोकस प्रोडक्ट स्कीम सुरू करण्यात येणार आहे. या नव्या लेदर योजनेमुळे 22 लाख लोकांना रोजगार मिळणार आहे.
- देशाला खेळणी उत्पादनाचे जागतिक केंद्र बनवण्यासाठी राष्ट्रीय योजना आखली जाणार आहे.
- नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ फूड टेक्नॉलॉजी बिहारमध्ये बांधण्यात येणार आहे.
- मायक्रो एंटरप्रायजेससाठी 5 लाख रुपयांच्या मर्यादेसह व्रेडिट कार्ड जारी केले जाणार आहे.
- शहरांमध्ये फेरीवाल्यांसाठी पंतप्रधान स्वानिधी योजनेची कर्ज मर्यादा 30 हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्यात येणार आहे.
डिलिव्हरी बॉय, कॅब चालकांना मोठा दिलासा
डिलिव्हरी बॉयसह कॅब चालकांना अर्थसंकल्पात मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने गिग वर्कर्स आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मशी संबंधित कर्मचाऱयांसाठी मोठय़ा घोषणा केल्या आहेत. गिग आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म वर्कर्ससाठी सरकारकडून ओळखपत्र आणि ई-श्रम पोर्टलवर रजिस्ट्रेशनची सुविधा देण्यात येणार आहे. या कर्मचाऱ्यांना पंतप्रधान जन आरोग्य योजनेच्या माध्यमातून आरोग्य विमा योजनेचा लाभ मिळणार आहे. याचा थेट 1 कोटी गिग वर्कर्सला फायदा मिळणार आहे. तसेच सरकारच्या इतर योजनांचाही लाभ मिळणार आहे. गिग वर्कर्स ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी करतील. त्यातून त्यांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळणार आहे.
विरोधकांचा सभात्याग
अर्थसंकल्पीय भाषण सुरू होताच समाजवादी पार्टीचे नेते अखिलेश यादव यांनी महाकुंभातील गैरप्रकारांवरून गदारोळ घालण्यास सुरुवात केली. या गदारोळातच अर्थ मंत्र्यांनी भाषण रेटून नेण्याचा प्रयत्न केला. गदारोळामुळे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी अखिलेश यांना फटकारले आणि शांत राहण्यास सांगितले. अखेर विरोधकांनी सभात्याग केला.
शेअर बाजारात निराशा
अर्थसंकल्पात 12 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्यात आल्याची घोषणा करण्यात आली. परंतु, त्याचा सकारात्मक परिणाम शेअर बाजारावर दिसला नाही. आज सुट्टीच्या दिवशी उघडलेला शेअर बाजार निराशेने बंद झाला. सेन्सेक्स अवघ्या 5.39 अंकांच्या वाढीसह 77,505.96 अंकांवर बंद झाला. तर दुसरीकडे राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निफ्टीही 26.25 अंकांनी घसरून 23,482.15 अंकांवर बंद झाला. उद्योगांसाठी कोणतीही विशेष घोषणा केली नाही. त्यामुळे बाजार कोसळला. शेवटी बाजारात चढउतार पहायला मिळाले.
‘लाडका बिहार’ योजना
- बिहारमध्ये होणारी आगामी विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन अर्थसंकल्पात ‘लाडका बिहार’ योजना राबविण्यात आली आहे.
- पाटणा विमानतळाची क्षमता वाढविण्याबरोबरच पाटणा, बेहता आणि आणखी एक असे तीन ग्रीन फिल्ड विमानतळ करण्यात येणार आहेत.
- मिथिला क्षेत्रासाठी घोषणा करण्यात आली. पश्चिम कोसी कालवा पूर्ण करण्यासाठी आर्थिक मदत जाहीर केली.
- बिहारमध्ये पर्यटन वाढीसाठी भर.
- बिहारमध्ये राष्ट्रीय अन्न तंत्रज्ञान उद्योजकता आणि व्यवस्थापन संस्था स्थापन करणार.
- पाटणा आयआयटीचा विस्तार करणार.
- मखाना उत्पादन, त्यावर प्रक्रिया, मार्पेटिंग यासाठी स्वतंत्र बोर्ड स्थापन केले जाईल. बिहारमध्ये मखाना बोर्ड होणार आहे.
मखणातून मतांचे प्रोटीन
शरीराची प्रोटीन. कॅल्शियम, पोटॅशियमबरोबरच कार्बोहायड्रेट्सची गरज भागवणाऱया मखाणाला भारतात आणि परदेशातही मोठी मागणी आहे. वर्षाला साधारण 100 टन मखाणा निर्यात होतो. देशातील मखाणाचे 90 टक्के उत्पादन बिहारमध्ये होते. बिहारच्या दक्षिण पट्टयातील मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, किशनगंज या परिसरात मोठय़ा प्रमाणावर मखाणाचे उत्पादन घेतले जाते. मखाणाच्या उत्पादनात मल्लाह समाज आघाडीवर आहे. बिहारच्या लोकसंख्येतील या समाजाचा टक्का साधारण 2.6 टक्के इतका आहे. विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून लहान लहान जाती समुहांना खूश करण्याची खेळी मखाणा बोर्डाच्या निमित्ताने भाजपने साधली आहे.
