केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज सलग आठव्यांदा देशाचा अर्थसंकल्प संसदेत मांडत पेटारा उघडला. त्यात करदात्या नोकरदारांवर लक्ष्मी प्रसन्न झाली असून 12 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले आहे. पण जुन्या आणि नव्या कररचनेचं कोडं टाकत निर्मलाताईंनी 10 टक्के कराचा प्रस्ताव ठेवून बखुबीने नोकरदारांच्या खिशात हात घातला आहे. 70 मिनिटांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात घशाला कोरड पडेपर्यंत अर्थमंत्र्यांनी घोषणांचा पाऊस पाडला. त्यात बिहार सोडून अन्य कोणत्याच राज्याचा उल्लेख त्यांनी केला नाही. यंदा होणाऱ्या निवडणुका लक्षात घेऊन बिहारवर पैशांची मुक्तहस्ते उधळण करण्यात आली. त्यामुळेच हा अर्थसंकल्प देशाचा नाही बिहारचा संकल्प होता आणि हा साराच आकडय़ांचा खेळ होता, अशी तीव्र प्रतिक्रिया विरोधी पक्षांतून उमटली.
नवीन आयकर विधेयक मांडणार
केंद्र सरकार पुढील आठवडय़ात नवीन आयकर विधेयक आणणार आहे. यात कर प्रणालीला सुलभ आणि पारदर्शक बनवले जाणार आहे. त्याशिवाय इन्शुरन्स क्षेत्रात थेट परदेशी गुंतवणुकीची मर्यादाही वाढवण्यात येणार आहे.
रेल्वे, मेट्रोचा साधा उल्लेखही नाही
यापूर्वी रेल्वेचे स्वतंत्र बजेट रेल्वेमंत्र्यांकडून मांडले जात होते. मात्र, मोदी सरकारने अर्थसंकल्पातच रेल्वेचा समावेश केला. आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना चक्क रेल्वेचा विसर पडला. रेल्वेचा आणि मेट्रोचाही भाषणात उल्लेख नव्हता.
महाराष्ट्र आणि मुंबईच्या हाती धुपाटणं
मुंबई-महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला केंद्रीय अर्थसंकल्पात नवीन काही हाती लागले नाही. जुन्याच सुरू प्रकल्पांसाठी निधी देण्यात आला आहे. यामध्ये मुंबई मेट्रोसाठी 1673 कोटी 41 लाख, तर पुणे मेट्रोसाठी 837 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. एमयूटीपी-3 प्रकल्पासाठी 1465 कोटी 33 लाख रुपयांचा निधी मिळाला आहे. मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वेच्या चार प्रकल्पांसाठी 4 हजार 3 कोटी, रेल्वे प्रशिक्षण संस्थेसाठी 126 कोटी 60 लाख आणि महाराष्ट्र ग्रामीण दळणवळण सुधारणांसाठी 683 कोटी 51 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. इंटीग्रेटेड ग्रीन अर्बन मोबिलिटी प्रकल्प मुंबईसाठी 652 कोटी 52 लाख, महाराष्ट्र अॅग्री बिझनेस नेटवर्क-मॅग्नेट प्रकल्पासाठी 596 कोटी 57 लाख असे मोठे आकडे त्यांनी जाहीर केले.
शेतकरी उपाशीच
शेतकऱ्यांवर घोषणांचा पाऊस पाडण्यात आला. जुन्याच योजनांना नवा मुलामा देऊन सादर केल्या गेल्या. एमएसपी म्हणजेच शेतमालाला किमान हमीभाव यासह विविध मागण्यांबद्दल अर्थमंत्र्यांनी चकार शब्दही काढला नाही. त्यामुळे शेतकरी उपाशीच राहिला.
- कर्करोग आणि दुर्मिळ आजारांवरील 36 जीवनरक्षक औषधे स्वस्त होणार.
- मोबाईल फोन, इलेक्ट्रिक कार, एलईडी, एलसीडी टीव्हीचे दर आणखी कमी होणार.
- ज्येष्ठ नागरिकांचे 10 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त. एफडीमधून मिळणाऱ्या व्याजावर एक लाखापर्यंत टीडीएस सवलत.
- शहरांचा ग्रोथ हब म्हणून विकास. 1 लाख कोटींचा अर्बन चॅलेंज फंड उभारण्यात येणार.
- मेडिकलच्या पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षणाच्या यंदा 10 हजार तर पाच वर्षांत 75 हजार जागा वाढवणार.
आकांक्षांचा अर्थसंकल्प
देशातील नागरिकांच्या खिशात पैसे कसे जातील, नागरिकांची बचत कशी होईल आणि ते विकासाचे भागीदार कसे होतील, याचा विचार करणारा हा 140 कोटी हिंदुस्थानींच्या आकाक्षांचा अर्थसंकल्प आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले.
जखमांवर मलमपट्टी
हा अर्थसंकल्प म्हणजे गोळय़ांनी झालेल्या जखमांवर केवळ मलमपट्टी आहे. आर्थिक संकटावर तोडगा काढण्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण बदलांची आवश्यकता होती, पण तसे झाले नाही, अशी टीका लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केली.
राजा उदार झाला, पण…
राजा उदार झाला पण अनेक अटी, छुप्या करांसह करसवलत दिली. अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राचा उल्लेखही न करणे हा सर्वाधिक जीएसटी भरणाऱ्या मुंबईसह महाराष्ट्राचा अपमान आहे, असा हल्ला शिवसेना नेते, युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी केला.
शेतकऱ्यांची घोर निराशा
शेतमालाला भाव मिळत नाही. नुकसान होऊनही मदत मिळत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर कर्जाचा डोंगर वाढत चालला आहे. याचा कोणताही विचार अर्थसंकल्पात केलेला नाही. शेतकऱ्यांची घोर निराशा झाली, अशी टीका राष्ट्रवादीचे नेते अनिल देशमुख यांनी केली.
नुसती आकडेमोड आणि आकडेफेक
पादत्राणे आणि चामडय़ाच्या क्षेत्राकडे लक्ष देण्यासाठी योजना राबविण्याची घोषणा केली; पण तरतूद जाहीर केली नाही. या योजनेमुळे 22 लाख लोकांना रोजगार मिळेल, असा दावा करण्यात आला.
स्वामी निधीअंतर्गत एक लाख अपूर्ण घरे पूर्ण करणार. 40 हजार नवीन घरे 2025 मध्ये उपलब्ध करून देण्यात येणार.
निर्मलाताईंनी 50 लाख 65 हजार 345 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला. त्यात नुसती आकडेमोड आणि आकडेफेक होती.
स्टार्टअपसाठी 10 हजार कोटी रुपयांचा निधी उभारण्यात येणार. 500 कोटी रुपये खर्चून 3 एआय (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) उत्कृष्टता केंद्रे बांधण्यात येणार.
