उत्तराखंडनंतर आता गुजरातमध्येही समान नागरी कायदा लागू होणार आहे. त्यासाठी जोरदार हालचाली सुरू झाल्या असून याप्रकरणी मसुदा तयार करण्यासाठी पाच सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीचे अध्यक्षपद सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश रंजना देसाई यांच्याकडे सोपवण्यात येणार आहे, अशी माहिती गुजरातचे मुख्यमंत्री भूकेंद्र पटेल यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन दिली.
समितीमध्ये पाच सदस्य असतील. ही समिती 45 दिवसात राज्य सरकारला अहवाल सादर करणार असून त्याआधारे समान नागरी कायदा लागू करण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे. पाच सदस्यीय समितीमध्ये माजी न्यायाधीश रंजना देसाई यांच्यासह सीएल मीना, आरसी कोडेकर, दक्षेश ठाकर, गीताबेन श्रॉफ यांचा समावेश असणार आहे. ही समिती गुजरातमध्ये समान नागरी कायद्याची आवश्यकता तपासून त्यानुसार कायद्याचा मसुदा तयार करणार असल्याचे भूकेंद्र पटेल यांनी सांगितले. या कायद्यात लग्न, घटस्पह्ट, वारसा आणि दत्तक इत्यादींमध्ये सर्व धर्मांसाठी एकाच कायद्याची तरतूद आहे.
