देशभरातील दूरसंचार सेवांच्या सुधारणेसाठी केंद्र सरकारने दूरसंचार नियम लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत. हे नियम जिओ, एअरटेल, बीएसएनएल आणि व्होडाफोन-आयडिया कंपन्यांसाठी लागू होतील. 1 जानेवारी 2025 पासून नव्या नियमांची अंमलबजावणी लागू होईल. नवे नियम लागू झाल्यानंतर मोबाइल नेटवर्कसाठी लागणाऱया इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारणीसाठी राइट ऑफ वे हा नवा नियम लागू करण्यात आला आहे. या नियमानुसार, देशभरात दूरसंचार कंपन्यांना एकसमान शुल्क आकारले जाईल. सध्या वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये परवानगीसाठी वेगवेगळे नियम आणि शुल्क आकारले जाते. ज्यामुळे टेलिकॉम कंपन्यांना अडचणींचा सामना करावा लागतो.
5 जी सेवेला मिळणार गती
नवीन नियम लागू झाल्यानंतर 5 जी टॉवर्स उभारणीला अधिक गती मिळणार आहे. देशातील नेटवर्क वेगवान आणि विश्वासार्ह होईल. बीएसएनएल आणि व्होडाफोन-आयडियासारख्या कंपन्यांना 5 जी नेटवर्क उभारणीसाठी मोठा फायदा होईल. नेटवर्कची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होईल. डिजिटल परवानगी प्रक्रियेमुळे ग्राहकांना अखंड सेवा मिळेल. मोबाइल नेटवर्कच्या सेवेत क्रांतिकारक बदल पाहायला मिळतील. केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना हे नियम त्वरित लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
