विशेष – करप्रणाली नवी की जुनी?

>> उदय पिंगळे

करदात्यांनी प्रामाणिकपणे आपले सर्व मार्गांनी मिळणारे उत्पन्न जाहीर करावे, मिळत असलेल्या सवलतींचा लाभ घेऊन प्रामाणिकपणे कर भरावा अशी सरकारची इच्छा असते. व्यवस्थेत असलेल्या अनेक त्रुटींवर मात करण्यासाठी नवी करप्रणाली आणली. यंदा यात केलेल्या भरघोस वाढीने बहुतेक सर्वांनी ती स्वीकारली तर जुनी करप्रणाली आपोआपच नामशेष होऊन केवळ कागदोपत्री उरेल. याऐवजी जुनी प्रणाली तडकाफडकी रद्द केल्यास मोठय़ा प्रमाणात सवलती घेणारे करदाते नाराज होतील. नवीन प्रणाली स्वीकारल्याने त्यातील करटप्प्यात सुधारणा झाल्याने सर्वच करदात्यांची मोठी करकपात होत असल्याने गुंतवणूक आणि क्रयशक्ती वाढून अर्थव्यवस्थेस चालना मिळेल असा अंदाज आहे.

क्रिकेटचा सामना चालू असताना पराभवाच्या छायेत असलेल्या संघाची फलंदाजी चालू आहे. शेवटची ओव्हर पाच चेंडू झाले आहेत आणि जिंकण्यासाठी शेवटच्या चेंडूत पाच धावा हव्या आहेत. फलंदाज सुमार असल्याने बहुतेक सर्वांनी जिंकण्याची आशा सोडलेली आहे. त्या फलंदाजाने सहजतेने षटकार मारून सामना जिंकावा त्याच पद्धतीने या वेळी अर्थसंकल्प सादर करताना सर्वात शेवटी नवी करप्रणाली स्वीकारणाऱ्या सर्वांच्या बारा लाखापर्यंतच्या करपात्र उत्पन्नास करसूट (87/ ए) देऊ केली आहे. याशिवाय आयकर आकारणीच्या प्रत्येक टप्प्यात भरीव वाढ केली आहे. या दोन्ही सवलती भरभक्कम असल्यामुळे आता या मर्यादेत करपात्र उत्पन्न असणाऱ्या बहुतेक सर्वांना आयकर द्यावा लागणार नाही. इतर करदात्यांचा करही मोठय़ा प्रमाणात कमी होईल. त्यातही एक मेख आहेच. कारण ही सवलत विशेष दराने कर आकारणी केली जाणाऱ्या उत्पन्नास लागू नाही. त्यामुळे या उत्पन्नासह बारा लाख रुपयांच्या मर्यादेत करपात्र उत्पन्न असणाऱ्या सर्वांना कर आकारणीची चार लाख ही प्राथमिक मर्यादा ओलांडल्यावर विशेष दराने आयकर द्यावाच लागेल. याशिवाय बारा लाखांहून अधिक करपात्र उत्पन्न असलेल्या सर्व करदात्यांना त्यांच्या उत्पन्नाच्या साधनानुसार चार लाखांपासूनच्या उत्पन्नावर कर द्यावा लागेल. असं असलं तरी काही अटींसह देऊ केलेल्या या कर सवलतीने अनेकांचे उत्पन्न करपात्र मर्यादेहून कमी होत असल्याने आयकर द्यावा लागणार नाही.

जुनी करप्रणाली स्वीकारणाऱ्या करदात्यांना कोणतीही अधिकची सवलत न देता ती तशीच ठेवण्यात आली आहे. ही करप्रणाली सत्तर विविध प्रकारच्या गुंतवणूक आणि खर्च यावर कर सवलत देते. राहणाऱ्या करपात्र उत्पन्नावर अधिक दराने कर आकारणी करते. नवीन करप्रणाली यातील बहुतेक सर्व सवलती नाकारून येणाऱ्या करपात्र उत्पन्नावर कमी दराने आयकर आकारणी केली जाते.

आपल्याला मिळत असलेले निव्वळ उत्पन्न यातील एक वा अनेक प्रकारांतून मिळते. आता आयकर विवरणपत्र भरताना कोणतेही पुरावे द्यावे लागत नसल्याने जुन्या करप्रणालीतील अनेक सवलतींचा काही करदात्यांनी दुरुपयोग केला. हे शोधून काढणे सरकारला शक्य असले तरी प्रत्येक विवरणपत्र भरणाऱ्या आणि न भरणाऱ्याची काटेकोर छाननी करण्यावर प्रशासकीय मर्यादा येतात. यावर उपाय म्हणून काही उत्पन्नावर मुळातून करकपात (टीडीएस), तर काही खर्चावर करकापणी (टीसीएस) असे उपाय योजले. हे उपाय म्हणजे एकप्रकारे अग्रीम कर (अॅडव्हान्स टॅक्स) आकारणी आहे. त्यानिमित्ताने अधिकाधिक लोक विवरणपत्र दाखल करून आपले सर्व मार्गांनी मिळणारे उत्पन्न जाहीर करतील. करदात्यांनी प्रामाणिकपणे आपले सर्व मार्गांनी मिळणारे उत्पन्न जाहीर करावे, मिळत असलेल्या सवलतींचा लाभ घेऊन प्रामाणिकपणे कर भरावा अशी सरकारची इच्छा आहे. व्यवस्थेत असलेल्या अनेक त्रुटींवर मात करण्यासाठी नवी करप्रणाली आणली. (याला प्रामाणिक करदात्यांचा सन्मान असे गोंडस नाव दिले गेले आहे.) गेल्या वर्षी 72 टक्के लोकांनी ती स्वीकारली. यंदा यात केलेल्या भरघोस वाढीने बहुतेक सर्वांनी ती स्वीकारली तर जुनी करप्रणाली आपोआपच नामशेष होऊन केवळ कागदोपत्री उरेल. याऐवजी जुनी प्रणाली तडकाफडकी रद्द केल्यास मोठय़ा प्रमाणात सवलती घेणारे करदाते नाराज होतील. नवीन प्रणाली स्वीकारल्याने त्यातील करटप्प्यात सुधारणा झाल्याने सर्वच करदात्यांची मोठी करकपात होत असल्याने गुंतवणूक आणि ाढयशक्ती वाढून अर्थव्यवस्थेस चालना मिळेल असा अंदाज आहे. असं असलं तरी ज्यांनी खरोखरच गुंतवणूक करायला हवी असे मध्यमवर्गीय लोक त्याऐवजी अधिक खर्च करण्याची शक्यता जास्त वाटते.

जुन्या करप्रणालीतील महत्त्वाच्या सवलती

– प्रमाणित वजावट पन्नास हजार रुपये फक्त पगार आणि निवृत्ती वेतनावर.
– सर्वसाधारण, ज्येष्ठ नागरिक, अति ज्येष्ठ नागरिकांच्या अपामे अडीच लाख, तीन लाख, पाच लाख रुपये या प्राथमिक कर मर्यादेतील उत्पन्नावर कोणताही कर नाही. त्याहून अधिक उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना प्राथमिक सूट सोडून वरील उत्पन्नवार 5 टक्के दराने कर.
– पाच लाखांहून कमी करपात्र उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना 87 ए नुसार जास्तीत जास्त रु. 12500 ची करसूट.
– पाच लाखांहून अधिक दहा लाखांपर्यंतच्या करपात्र उत्पन्नावर 20 टक्के, तर दहा लाखांहून अधिक उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना 30 टक्के दराने आयकर.
– काही गुंतवणूक आणि खर्चावरील महत्त्वाच्या वजावटी 80 सी, 80सीसीडी (1), 80 सीसीडी(2), कार्यालयीन कामासंदर्भात मिळालेले भत्ते आणि विशेष भत्ते खर्चाच्या पुराव्यासह, घरभाडे विशिष्ट मर्यादेत, 80 डी, 80डीडीयू, 80 डीडीबी, 80 यू, 80ई, 80 ईईई सेक्शन 24, 80 जी, 80 जीजीसी, 80 टीटीए, 80 टीटीबी त्यातील अटिशर्तीनुसार.
नवीन करप्रणालीतील सवलती
– सर्व करदात्यांना चार लाख रुपयांपर्यंतच्या प्राथमिक कर मर्यादेवर कोणताही कर नाही. चार लाख ते आठ या उत्पन्नावर 5 टक्के असे प्रत्येक चार लाखांवर 5 टक्के वाढ होत 24 लाखांवरील उत्पन्नावर 30 टक्के कर.
– विशेष दराने कर आकारणी होणाऱ्या, परंतु बारा लाखांहून कमी करपात्र उत्पन्न असलेल्या सर्वांना 87 ए नुसार करसूट दिल्याने या उत्पन्नावर आयकर द्यावा लागणार नाही.
– पगार आणि पेन्शन यापासून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून प्रमाणित वजावट पंचाहत्तर हजार रुपये.
– 80 सीसीडी (2) कर्मचाऱ्यांच्या वतीने मालकाने त्याच्या मूळ पगार आणि महागाई भत्याच्या 14 टक्के पगारातून परस्पर कापून घेऊन राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत भरलेली वर्गणी.
– कार्यालयीन कामासंदर्भात मिळालेले भत्ते आणि विशेष भत्ते खर्चाच्या पुराव्यासह पूर्ण मर्यादेत.
– अपंगांना मिळणारा प्रवासभत्ता.
– भाड्याने दिलेल्या घरासाठी गृहकर्ज घेतले असेल तर त्यापासून मिळणाऱ्या करपात्र उत्पन्नातून गृहकर्जावरील व्याजाची कोणत्याही मर्यादेशिवाय सवलत. ही सवलत घेऊन व्याज शिल्लक राहत असल्यास ते पुढील आर्थिक वर्षात ओढता येणार नाही.
या दोन्ही प्रणालींत मिळणाऱ्या सवलती
– पगार पेन्शन यातून प्रमाणित वजावट.
जुनी करप्रणाली रु. 50000/-, तर नवी करप्रणाली रु. 75000/-.
– पगारातून मिळणारी सवलत : फक्त 80 सीसीडी (2) मालकाने कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून परस्पर भरलेली राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेची वर्गणी (मूळ पगार आणि महागाई भत्ता याच्या 14 टक्के या मर्यादेत).
– 87/ ए नुसार मिळणारी आयकर सूट
जुनी करप्रणाली पाच लाख करपात्र उत्पन्नाच्या अधिकतम रु. 12500/- या मर्यादेत.
नवी करप्रणाली अधिकतम बारा लाख करपात्र उत्पन्नाच्या अधिकतम रु. 60000/- या मर्यादेत.
– कुटुंब निवृत्ती वेतनातून 33 टक्के अथवा रु. 25 हजार यापैकी कमी असलेल्या रकमेची प्रमाणित वजावट.
– भाड्याने दिलेले घर त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून घरपट्टी वगळून येणाऱ्या रकमेच्या 30 टक्के प्रमाणित वजावट, घर भाड्याने दिलेले नसल्यास राहत्या घरव्यतिरिक्त दोन घरांचे उत्पन्न शून्य समजले जाईल.

– व्यवसाय अथवा धंद्यापासून मिळणारे उत्पन्न : व्यवसाय प्रकारानुसार यासाठी अनेक सवलती आहेत. त्या तज्ञाकडून स्वतंत्रपणे समजून घ्याव्यात.
– भांडवली मालमत्ता विकून मिळणारे उत्पन्न : गेल्या वर्षी सर्व भांडवली मालमत्ता एकसमान पातळीवर आणून त्यातून दोन वर्षांच्या आत विकल्यास मिळणारा नफा अल्पकालीन समजून उत्पन्नात मिळवून नियमित दराने तर दोन वर्षांनंतर पी केलेल्या मालमत्तेवर 12.5 टक्के या विशेष दराने कर आकारणी केली जाईल. केवळ भांडवल बाजारास प्रोत्साहन म्हणून शेअर बाजारात नोंदणी केलेल्या किंवा संबंधित मालमत्तावरील एक वर्षाच्या आतील नफा अल्पकालीन समजून त्यावर 20 टक्के कर आकारला जाईल. त्याहून अधिक कालावधीत मिळालेला नफा दीर्घकालीन समजून प्रतिवर्षी प्रतिव्यक्ती रु. एक लाख पंचवीस हजार या मर्यादेत करमुक्त आहे. त्यावरील नफ्यावर 12.5 टक्के या विशेष दराने कर आकाराला जाईल. अल्पकालीन तोटा अल्पकालीन नफ्यासमोर आणि दीर्घकालीन नफ्यासमोर समायोजित करता येईल. समायोजित न होऊ शकणारा दीर्घकालीन किंवा अल्पकालीन तोटा करदात्याने विवरणपत्र विहित मुदतीत भरल्यास एकूण आठ वर्षे पुढे ओढून समायोजित करता येतो. याशिवाय 22 जुलै 2024 पर्यंत खरेदी केलेल्या स्थावर मालमत्ताची दोन वर्षांनंतर पी केल्यास चलनवाढ निर्देशांक आधारित किमतीचा लाभ घेऊन 20 टक्के किंवा लाभ न घेता 12.5 टक्के कर देण्याचा पर्याय करदात्यांना निवडता येईल.

– अन्य उत्पन्न : व्याज, डिव्हिडंड, कमिशन, डे ट्रेडिंग उत्पन्न, डिरिव्हेटिवमधील उत्पन्न नियमित उत्पन्नात मिळवले जाईल. डिरिव्हेटिवमधील तोटा पगाराव्यतिरिक्त उत्पन्नात समायोजित होऊ शकेल तरीही शिल्लक राहत असेल तर तो पुढील आर्थिक वर्षात ओढता येईल.

– थोडा गुंतागुंतीचा विषय असल्याने समजण्यास कठीण आहे पण अशक्य नाही. 1 एप्रिल 2025 रोजी नवे आर्थिक वर्ष (सन 2025-2026) चालू झाले आहे. अनेकांना त्याच्या मालकाकडून पगारावरील करमोजणी कोणत्या पद्धतीने करावी याची विचारणा झाली असेल. जर असा पर्याय आपण दिला नाहीत तर आपण नवी करप्रणाली स्वीकारली आहेत असे गृहीत धरून कर आकारणी केली जाईल. व्यवसाय अथवा धंद्यातून मिळणारे उत्पन्न नसेल तर आयकर विवरणपत्र भरताना आपण कोणतीही पद्धत स्वीकारून करमोजणी केली असेल तरी विवरणपत्र भरताना त्यात बदल करता येतो. गेल्या आर्थिक वर्षात अन्य कर सवलती घेणाऱ्या बहुतेक करदात्यांना जुनी पद्धती फायदेशीर होती असे ठामपणे सांगता येत होते. आता `12 लाख उत्पन्नावर करसूट’ पूर्ण परिस्थिती बदलवणारी (गेम चेंजर) ठरत असल्याने कोणती पद्धत अधिक लाभदायक ते जाणून घेऊनच योग्य तो निर्णय घ्यावा.

(लेखक अर्थ अभ्यासक आहेत)