>> उदय पिंगळे
सरकारने कायदा मंत्रालयाशी चर्चा करून प्राप्तिकर कायदा 1961 हा 1 एप्रिल 1962 पासून लागू केला. त्यानंतर दरवर्षी अर्थसंकल्पाद्वारे त्यात वेळोवेळी दुरुस्त्या करण्यात आल्या. हाच कायदा आजपर्यंत गेल्या पाच दशकांहून अधिक काळ अस्तित्वात आहे. या कायद्यात अनेक कलमे परिशिष्ट असून विस्तृत सवलती आहेत, काही गुंतागुंतीच्या तरतुदी आहेत तर काही करांच्या आकारणीसंदर्भात वाद आहेत. त्यासंदर्भात अनेक न्यायालयीन वाद आणि परस्पर विरोधी निर्णयांमुळे हा कायदा सामान्य करदात्यासाठी अनाकलनीय झाला आहे.
प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे कर द्यावा लागणे भारतीयांना नवीन नाही. अगदी प्राचीन काळापासून विविध स्वरूपात त्यांचे अस्तित्व होते. तत्कालीन राज्यकर्ते जनतेकडून कर वसूल करीत असत. मनुस्मृती आणि अर्थशास्त्र या प्राचीन ग्रंथांमध्ये विविध कर उपायांचे संदर्भ आहेत. मनुस्मृती लवचिकतेने आयकराचे नियमन करण्यावर तर अर्थशास्त्र करप्रणालीद्वारे समाजाचे कल्याण करण्यावर भर देते. प्रचलित आयकर कायद्याच्या विकासात या दोन्हींचे प्रतिबिंब दिसते. यानंतर मुघल आाढमकांनी स्वतची करप्रणाली सोबत आणली जी देशातील गैर इस्लामिक लोकांवर होती. सन 1857 च्या राष्ट्रीय उठवामुळे सरकारचे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी ‘सर जेम्स विल्यम्स’ आयकर लागू केला. वेळोवेळी त्यात लक्षणीय बदल करण्यात आले. स्वातंत्र्यानंतर हाच कायदा त्यात सुधारणा होत होत तो 31 मार्च 1962 पर्यंत लागू होता. सरकारने कायदा मंत्रालयाशी चर्चा करून प्राप्तिकर कायदा 1961 हा
1 एप्रिल 1962 पासून लागू केला. त्यानंतर दरवर्षी अर्थसंकल्पाद्वारे त्यात वेळोवेळी दुरुस्त्या करण्यात आल्या. हाच कायदा आजपर्यंत गेल्या पाच दशकांहून अधिक काळ अस्तित्वात आहे. या कायद्यात अनेक कलमे परिशिष्ट असून विस्तृत सवलती आहेत, काही गुंतागुंतीच्या तरतुदी आहेत तर काही करांच्या आकारणीसंदर्भात वाद आहेत. त्यासंदर्भात अनेक न्यायालयीन वाद आणि परस्पर विरोधी निर्णयांमुळे हा कायदा सामान्य करदात्यासाठी अनाकलनीय झाला आहे.
12 ऑगस्ट 2009 मध्ये तत्कालीन यूपीआय अर्थमंत्र्यांनी प्रत्यक्ष कर संहितेचा मसुदा सादर केला. नवी करप्रणाली कायद्यातील त्रुटी दूर करेल, त्यात कार्यक्षमता समानता आणेल आणि अधिकाधिक लोकांनी कर भरावा यासाठी प्रयत्न करेल असे सांगितले. यानंतर यात अनेक बदल झाले. त्यावर आधारित योग्य सूचनांचा अंतिम मसुदा 2013 साली सुधारून सादर करण्यात आला. यानंतर सत्ताबदल झाल्याने अर्थ मंत्रालयाकडून 2017 साली सुधारित मसुदा सादर करण्यात आला. कोविड कालावधीत अर्थव्यवस्था कदाचित कोलमडून पडेल की काय, अशी स्थिती निर्माण झाल्याने हा विषय किंचित मागे पडला. तरीही सन 2020 रोजी सरकारने ‘सवलती वगळून कराचे दर कमी असलेली नवी करमोजणी’ ऐच्छिकरीत्या लागू केली. त्यात हळूहळू सुधारणा करीत ‘सर्व करदात्यांची करगणना नवीन करमोजणी पद्धतीनेच केली जाईल’ अशी दुरुस्तीही केली. त्याचबरोबर जुन्या करमोजणीने कर मोजण्याचा पर्याय करदात्यासाठी खुला ठेवला. या वर्षी एनडीए सरकार पुन्हा सत्तेत आल्यावर सर्व यंत्रणा प्रलंबित थेट कर संहितेत सुधारणा करण्यास सज्ज झाल्या. येत्या सहा महिन्यांत नवी करप्रणाली जाहीर करून ती अमलात आणण्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली होती. ही करप्रणाली विद्यमान आयकर कायद्याची जागा घेईल. कायदा सुलभ, संक्षिप्त वाचण्यास समजण्यास सुलभ करण्यासाठी एक पाऊल पुढे टाकत आहे. त्यानुसार 21 ऑगस्ट 2024 रोजी नवी प्रत्यक्ष कर संहिता 2025 चा मसुदा जारी केली आहे.
इनवी प्रत्यक्ष कर संहिता 2025 कर संरचना
कर प्रणाली समजून घेऊन तिचे पालन करणे सोपे व्हावे यादृष्टीने त्याची रचना करण्यात आली आहे. यातील विभागांची संख्या कमी करण्यात आली आहे. करदात्यांचे वर्गीकरण निवासी आणि अनिवासी या दोनच प्रकारात करण्यात आले असून निवासी सामान्यपणे निवासी (आरओआर), निवासी, परंतु सामान्यपणे निवासी नाही (आरएनओआर) असे गोंधळात भर पडणारे शब्दप्रयोग त्यात नाहीत. करप्रणाली अधिक न्याय्य अधिक पारदर्शक बनवताना त्रुटी बंद करून प्रािढया व्यवस्थित करण्यासाठी बहुतेक वाजावटी रद्द करण्यात आल्या आहेत. अधिक नियमित कर भरणा होण्यासाठी आता जवळजवळ सर्वच उत्पन्न स्रोतात टीडीएस, टीसीएस लागू केला जाईल. भांडवली उत्पन्नाला नियमित उत्पन्न समजले जाऊन त्याप्रमाणे कर आकारणी केली जावी असे प्रस्तावित आहे. त्याची मोजणी करताना महागाईतील वाढीचा फायदा घेता येईल. याचा दुसरा अर्थ असा की, त्यामुळे अनेकांच्या कर देयतेत भविष्यात वाढ होऊ शकते. सर्वच प्रकारच्या उत्पन्नास समान पातळीवर आणले आहे. राजकीय पक्षांना कर आकारणीपासून मुक्त ठेवण्यात आले आहे.
नव्या प्रत्यक्ष कर संहितेतील मोठे बदल
मागील वर्ष आणि मूल्यांकन वर्ष या संकल्पना रद्द – आयकर कायद्यातील या संकल्पना रद्द करण्यात आल्या असून त्याऐवजी कर भरण्यासाठी आर्थिक वर्ष ही एकमेव संकल्पना ठेवली आहे.
भांडवली नफ्यावरील कर – यापूर्वी म्हटल्याप्रमाणे भांडवली नफ्याची गणना नियमित उत्पन्नात होणार आहे. फक्त सर्व प्रकारच्या सुचिबद्ध आर्थिक मालमत्तावरील अल्पकालीन लाभावर 20 टक्के दराने आणि दीर्घकालीन लाभावर 12.5 टक्के दराने कर आकारणी केली जाईल. ही दररचना याच आर्थिक वर्षापासून विविध तारखांना लागू झाली आहे. लाभांशावर 15 टक्के दराने कर आकारणी केली जाईल.
सरलीकृत निवास स्थिती – सर्व करदात्याने निवासी आणि अनिवासी या दोनच प्रकारात वर्गीकरण केले जाईल.
सध्या मिळत असलेल्या काही उत्पन्नांचे वेगळे नामकरण – करदात्याला पगारातून मिळणाऱ्या उत्पन्नास आता रोजगार उत्पन्न असे संबोधण्यात येईल. पगाराव्यतिरिक्त इतर स्रोतांकडून मिळणाऱ्या उत्पन्नास आता अवशिष्ट स्रोतांकडून मिळालेले उत्पन्न समजण्यात येईल.
लेखापरीक्षण विस्तार – यापूर्वी केवळ सीएच लेखापरीक्षण करीत असत. आता कंपनी पोटरी आणि कॉस्ट अँड मॅनेजमेंट अकाऊंटंट ते करू शकतील.
कंपन्याच्या करदरात समानता – सर्व देशी आणि परदेशी कंपन्यांची आता एकसमान दराने कर आकारणी होईल. त्यामुळे थेट परकीय गुंतवणुकीस प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यता आहे.
अधिकाधिक मिळकतींवर थेट अथवा मुळातून कमी दराने करकपात – जवळपास सर्वच उत्पन्नांवर थेट अथवा मुळातून करकपात केली जाईल. त्यामुळे अधिकाधिक करभरणा होईल. अनेक उत्पन्नांवर हा दर 5 टक्क्यांवरून 2 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला असून ई-कॉमर्स व्यवहारांवर तो 1 टक्क्यांवरून 0.1 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे सुचवले आहे.
कमी वजावटी आणि सवलती कमी दराने करआकारणी – यामध्ये अनेक वजावटी रद्द करत करदर कमी केला आहे यांचीही अंमलबजावणी आधीच सुरू झाली आहे. या पद्धतीत पगारदार कर्मचाऱ्यांची मानक वजावट (स्टँडर्ड डीडक्शन) 50 हजारांवरून 75 हजार करण्यात आले आहे.
एलआयसीकडून मुदतपूर्तीची रक्कम सध्या विशिष्ट मर्यादेत करमुक्त आहे. आता त्यावर 5 टक्के दराने कर आकारला जाईल.
दहा कोटींहून अधिक उत्पन्न असलेल्यांना 35 टक्के दराने कर द्यावा लागेल.
अनावश्यक विभाग उपविभाग काढून टाकण्यात येतील.
कोणतेही मोठे धोरणात्मक बदल जनतेच्या सहजासहजी गळी उतरवणे हे सोपे काम नाही. राजकीय विरोधाशिवाय इतर अनेक स्तरांवर त्यास विरोध होऊ शकतो. एकाच वेळी सर्वांना खूश करण्याच्या नादात महसूल कमी होऊ न देता सर्वसाधारण एकमत मिळवणे हे अत्यंत कौशल्याचे काम आहे. संहिता प्रकाशित करताना एकूण कर संकलन कमी होऊ नये किंबहुना ते वाढावे याची काळजी घेतली सरकारने असेलच. तरीही हे बदल अधिकाधिक लोकांच्या पचनी पडायला हवेत. यातील अनेक तरतुदी या त्यापासून सवलती मिळवणाऱ्या जुन्या पद्धतीने कर मोजणी करणाऱ्या अनेकांना दुखवणाऱ्या आहेत. त्या तत्काळ अमलात आणणे धाडसाचे ठरेल. त्यांचा या कायद्यास विरोध असेल. जर खूप मोठ्या प्रमाणावर विरोध असेल, प्रचंड बहुमत असलेल्या सरकारला आपले निर्णय मागे घ्यावे लागतात, याचा या सरकारने यापूर्वी अनुभव घेतला आहे. त्यामुळे जरी ही संहिता आयकर कायदा बदलण्यासाठी प्रस्तावित असेल तरी सर्वसाधारण संमतीने टप्प्याटप्प्याने हे बदल पुढील अर्थसंकल्पापासून अपेक्षित आहेत.
नवीन प्रत्यक्ष कर संहिता 2025 ची उद्दिष्टे
- करप्रणाली सोपी, अधिक पारदर्शक आणि आधुनिक बनवणे.
- आयकर कायदा 1961 आर्थिक वर्ष 2025-26 पासून रद्द करणे.
- कर जटिलता कमी करणे, अनावश्यक सूट कपाती यातून काढून टाकणे.
- कायदेशीर विवाद कमी करणे, जटिल कायदा सुलभ करणे.
- अधिकाधिक लोकांनी कर अनुपालन करावे. करदात्यांच्या संख्येत वाढ व्हावी या हेतूनेच त्याची निर्मिती करण्यात आली आहे.
- करदाते आणि आयकर खाते यामध्ये कमीत कमी वाद व्हावेत म्हणून आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार त्यांची रचना करून निरपेक्षतेला प्रोत्साहन देणे, करदाते आणि प्रत्यक्ष कर मंडळ यांच्यातील वाद मध्यस्थीद्वारे सोडवले जावे अशी रचना आहे.
