पुणे महापालिकेत अतिरिक्त आयुक्तपदाची तीनपैकी दोन पदे रिक्त आहेत. अतिरिक्त आयुक्तपदासाठी आयएएस श्रेणीतील अधिकारी मिळत नसल्याने प्रशासकीय अधिकाऱ्याचा दर्जा कमी करून उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यालाच पदोन्नती देत त्यांची अतिरिक्त आयुक्तपदावर वर्णी लावण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्याच्या मंत्रिमंडळात पुण्यातील भाजपचे दोन मंत्री, एक केंद्रीय राज्यमंत्री यांनादेखील पुण्यासाठी आयएएस श्रेणीतील अधिकारी देण्यात अपयश आल्याचे यानिमित्ताने समोर आले आहे.
महसूल विभागाने आज मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त महेश पाटील यांची अपर आयुक्तपदी पदोन्नतीचा आदेश काढला आहे. शासनाने मागील आठवड्यात अपर जिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची निवड सूची तयार केली आहे. या आधारे तातडीची प्रशासकीय निकड आणि लोकहितास्तव महेश पाटील या एकमेव उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्याची अपर आयुक्त म्हणून महापालिकेतच नियुक्तीचे आदेश आज काढले.
देवेंद्र फडणवीस यांचे पुण्याकडे दुर्लक्ष
सरकारमध्ये सर्व काही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ठरवतात. आमच्याही हातात काही राहिलं नाही, अशी हतबलता कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी व्यक्त केली होती. त्यानंतर तत्काळ मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया देत मंत्र्यांचे पीएस आणि ओएसडी नेमण्याचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांनाच असतो असे ठासून सांगितले. मात्र, ‘अ’ दर्जाच्या महापालिकेबाबत अपर आयुक्त असे पद निर्माण करून एका उपायुक्ताची अतिरिक्त आयुक्तपदी वर्णी लावली. या निर्णयामुळे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या पुण्याच्या कारभाराकडे दर्लक्ष आहे की महाम पण्याची गळचेपी केली जात आहे. अशी चर्चा सरू झाली आहे.
पुण्यातील भाजपच्या मंत्र्यांचे वजन नाही
मागील महिन्यात खासदार आणि केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ आणि उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी महापालिका भेटीदरम्यान पुणे महापालिकेमध्ये अतिरिक्त आयुक्तपदाच्या साधारण दहा महिन्यांपासून रिक्त असलेल्या दोन जागा भरण्यासाठी राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करू, असे आश्वासन दिले होते. यानंतर राज्यात नव्या सरकारने चार ते पाच वेळा मिळून सुमारे ३८ आयएएस अधिकाऱ्यांची बदली केली. मात्र, पुणे महापालिकेत कोणाचीही नियुक्ती केली नाही. त्यामुळे यानिमित्ताने पुण्यातील भाजपच्या मंत्र्यांचे वरिष पातळीवर वजन नसल्याचे दिसन आले
