सरकारी सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय वाढवण्याचा मुद्दा पुन्हा पेटला आहे. सेवानिवृत्तीचे वय वाढवण्याबाबत सरकारसोबत सकारात्मक चर्चा होऊनही यावर निर्णय घेण्यास सरकार टाळाटाळ करीत आहे. सध्या सरकारी कर्मचाऱ्यांची तब्बल पावणेतीन लाख पदे रिक्त आहेत. या पदांमुळे अधिकाऱ्यावर कामाचा अतिरिक्त ताण पडत आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांमध्ये कमालीची अस्वस्थता असून अधिकारी आंदोलनाच्या भूमिकेपर्यंत येऊन पोहोचले असल्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने दिला आहे.
महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने रिक्त पदांबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवले आहे. राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय केंद्राप्रमाणे 60 करण्याची प्रमुख मागणी केली आहे. या मागणीबाबत वारंवार सकारात्मक चर्चा होऊनही निर्णयासाठी होत असलेला विलंब अनाकलनीय व निराशाजनक असल्याचे महासंघाचे मुख्य सल्लागार ग. दि. पुलथे यांनी म्हटले आहे.
दरवर्षी तीन टक्के रिक्त जागांची भर
राज्य सरकारी सेवेत 7 लाख 19 हजार मंजूर पदे आहेत. त्यापैकी सुमारे 2 लाख 75 हजार पदे रिक्त आहेत. दरवर्षी सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमुळे रिक्त पदांमध्ये तीन टक्के रिक्त जागांची भर पडते.
नवोदितांचे आर्थिक शोषण
या रिक्त जागांवर नवोदितांची भरती करण्याची मागणी केली जाते. पण वेतनाच्या खर्चात बचत करण्यासाठी नवीन भरती न करता सेवानिवृत्तांची मानधनावर तसेच कंत्राटी पद्धतीने भरती होते हा चुकीचा पायंडा असून त्यामुळे सुशिक्षित तरुणांचे करिअरचे नियोजन बिघडते. मुख्य म्हणजे हा प्रकार तरुणांचे आथिक शोषण करणारा आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्यावर परिणाम
अतिरिक्त कामाच्या बोजामुळे कर्मचारी वर्ग त्रस्त आहे. त्यांच्या प्रशासकीय उत्पादकतेवर आणि आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो. तरीही निवृत्तीचे वय वाढवून प्रशासकीय मनुष्यबळ टिकवण्यासाठी निर्णयात्मक भूमिका घेण्यास राज्य सरकार टाळाटाळ करीत आहे. यामुळे अधिकाऱ्यांमध्ये कमालीची अस्वस्थता आहे.
निवृत्तीचे वय 60 वर्षे केल्यास आर्थिक भार कमी
सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे केल्यास सरकारी तिजोरीवरील आर्थिक भार कमी होईल. निवृत्तीचे वय वाढवल्यास दोन वर्षांसाठी केवळ शासकीय नोकरांच्या निवृत्ती लाभापोटी द्यायची 25 हजार कोटी रुपयांची रक्कम राज्याच्या विकासासाठी तातडीने उपलब्ध होईल. सरकारी कर्मचाऱ्यांसोबत जर निमशासकीय, शासन अनुदानित आस्थापनांवरील कर्मचाऱ्यांची संख्या गृहीत धरल्यास सुमारे 55 हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होईल. सध्याच्या स्थितीतील विस्कळीत प्रशासकीय यंत्रणा सुरळीत करण्यासाठी अनुभवी अधिकाऱ्यांची सेवा उपलब्ध होईल.
