विकासकामांना निधी कमी पडू देणार नाही अशी घोषणा राज्याच्या सरकारमधील अनेक मंत्री वारंवार करीत असतात. पण प्रत्यक्षात विकासकामे करणाऱ्या ठाण्यातील ठेकेदारांचे दीड हजार कोटी रुपये थकवले असल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या ठेकेदारांची बिलेच न दिल्याने त्यांनी कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. संतप्त ठेकेदारांनी सरकारविरोधात आज पीडब्ल्यूडी कार्यालयाबाहेर बोंबाबोंब आंदोलन केले.ठेकेदारांनी घेतलेल्या या पवित्र्यामुळे ठाणे जिल्ह्यातील विकासकामे रखडण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
विधानसभा निवडणुकीआधी लाडक्या बहिणींना खूश करण्यासाठी राज्य सरकारने करोडो रुपये खर्च केलेत. या योजनेमुळे तिजोरीत खडखडाट झाला असून ठेकेदार तसेच कर्मचाऱ्यांचे पगार रखडले आहेत. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागात काम करणाऱ्या ठेकेदारांनी आज चक्क सरकारच्या विरोधात आवाज उठवत आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. ठेकेदार शासनाच्या या दिरंगाईला वैतागले असून काम चालू करण्यास ठेकेदारांनी असमर्थता दर्शवली आहे. जोपर्यंत जुनी बिले देत नाहीत, तोपर्यंत कामांना हात लावणार नसल्याची भूमिका ठेकेदारांनी घेतली असल्याने प्रशासनाची चांगलीच तंतरली आहे.
सरकारने आताच जागे व्हावे
जिल्ह्यात जवळपास 10 हजार ठेकेदार काम करीत आहेत. 1 लाखापासून ते 10 कोटींपर्यंत ठेकेदारांनी स्वतःच्या जोखिमेवर काम केले आहे. बँकेतून लोन घेऊन घरातील दागिने विकून ठेकेदारांनी प्रामाणिकपणे काम केले आहे. आता बिलेच वेळेवर मिळत नसल्याने कर्जाचे हप्ते कसे फेडायचे असा सवाल ठेकेदारांनी उपस्थित केला आहे.
ही कामे रखडली
प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, शासकीय इमारती आणि रस्ते दुरुस्ती, जलजीवन मिशन योजना, आदिवासी पाड्यातील रस्ते, पूल, साकव बांधणे, आश्रमशाळा दुरुस्ती, जिल्ह्यातील वैद्यकीय रुग्णालयांची कामे, न्यायालये तसेच पोलीस इमारतींची कामे रखडली आहेत.
… अन्यथा मुंबईत घुसू
विकासासाठी स्वतःचे तन-मन-धन खर्च करून काम करा असा संदेश प्रधानमंत्री देतात. मात्र आमच्या हक्काचे पैसे आम्हाला सरकार का वेळेवर देत नाही? असा सवाल आंदोलकर्त्यांनी केला. सरकारने आम्हाला वेळेत आमची बिले दिली नाहीत, तर जेसीबी, पोकलेन, डंपर, फावडे घेऊन लवकरच मुंबईकडे कूच करू असा इशारा या वेळी देण्यात आला.
शासनाला दीड वर्षापासून पत्रव्यवहार केला आहे. हजारो कोटी निधी रखडवून ठेवला असून त्यात तुटपुंज्या पैशांत आम्ही घर कसे चालवणार असा सवाल ठेकेदारांनी केला आहे. त्यामुळे सरकारने आताच जागे व्हावे, अन्यथा सरकारला परिणाम भोगावे लागतील.
– मंगेश आवळे (ठेकेदार)
