राज्यातील सर्व महापालिका, नगरपालिका व अन्य स्थानिक प्रशासनांनी त्यांचे संकेतस्थळ महारेरा पोर्टलशी जोडावे, असे महत्त्वपूर्ण आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. गृहप्रकल्प नोंदणीसाठी दिलेल्या कागदपत्रांची सत्यता तपासणीसाठी ही कार्यवाही आवश्यक आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. तीन महिन्यांत ही कार्यवाही सर्व महापालिका व स्थानिक प्रशासनांनी पूर्ण करावी. तोपर्यंत गृहप्रकल्पांची सर्व कागदपत्रे जारी केल्यानंतर दोन दिवसांत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करा, असेही न्यायालयाने सर्व पालिका व स्थानिक प्रशासनांना सांगितले आहे.
जून 2023 पासूनच्या सर्व प्रकल्पांची तपासणी
जून 2023 पासून विकासकांनी नोंदणीसाठी दिलेल्या भोगवटा प्रमाणपत्रांची सत्यता महारेराने तपासावी. प्रमाणपत्राची सत्यता तपासल्यानंतर नोंदणी करावी. अधिकृत गृहप्रकल्पांची नोंदणी होईल याची काळजी महारेराने घ्यावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
काय आहे प्रकरण…
डोंबिवलीतील संदीप पाटील यांनी ही जनहित याचिका केली होती. गृहप्रकल्पासाठी नोंदणी होणाऱया कागदपत्रांची सत्यता योग्य प्रकारे तपासली जावीत. अनधिकृत इमारतींची नोंदणी होणार नाही यासाठी धोरण तयार करावे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.
- प्रशासनांनी सर्व अधिकृत व अनधिकृत इमारतींची माहिती ठेवावी. ही माहिती सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध करावी. आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता न करणाऱया गृहप्रकल्पांची नोंदणीच करू नका, असेही शासनाने म्हटले आहे. विकासकांच्या कागदपत्रांची सत्यता तपासल्यानंतर नोंदणी झाल्यास बोगस गृहप्रकल्प तयारच होणार नाहीत, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला.
- 65 बोगस भोगवटा प्रमाणपत्रांची माहिती आम्हाला मिळाली आहे. यातील 64 प्रकल्पांची नोंदणी रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मुंबई पालिकेशी महारेरा जोडली गेली आहे. तशा प्रकारे अन्य पालिका व स्थानिक प्रशासनांना महारेराशी जोडण्याचे काम सुरू आहे, अशी माहिती महारेराने न्यायालयाला दिली.
