मद्यधुंद अवस्थेत अल्पवयीन मुलीच्या स्तनाला स्पर्श करण्याचा प्रयत्न करणे हा बाल लैंगिक गुन्हे प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (POCSO) बलात्काराचा प्रयत्न नाही, असा निर्णय कलकत्ता उच्च न्यायालयाने सुनावला आहे. हा गंभीर लैंगिक अत्याचार करण्याचा प्रयत्न मानला जाऊ शकतो, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे. तसेच या प्रकरणातील आरोपीला जामीन मंजूर केला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, कनिष्ठ न्यायालयाने आरोपीला पोक्सो कायद्याच्या कलम 10 आणि आयपीसीच्या कलम 448/376(2)(C)/511 अंतर्गत दोषी ठरवले होते. न्यायालयाने त्याला 12 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 50,000 रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली होती. या विरोधात आरोपीने कोलकाता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
याचिकेत आरोपीने म्हटले होते की, तो दोन वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात आहे. या प्रकरणात न्यायालय लवकरच निर्णय देईल, अशी अपेक्षा नाही. अशा परिस्थितीत त्याला जामीन मिळाला पाहिजे. त्याने म्हटले होते की, पीडिता, तपासणी करणारे डॉक्टर आणि इतर साक्षीदारांचे पुरावे खरे मानले तरी, आरोप सिद्ध होत नाहीत.
याच प्रकरणी कलकत्ता उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती अरिजित बॅनर्जी आणि न्यायमूर्ती विश्वरूप चौधरी यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीदरम्यान, आरोपीच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, पेनिट्रेशनशिवाय आयपीसीच्या कलम 376 अंतर्गत गुन्हा मानला जाऊ शकत नाही. जास्तीत जास्त पॉस्को कायद्याच्या कलम 10 अंतर्गत गंभीर लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो. यासाठी 5 ते 7 वर्षांची शिक्षा आहे.
आरोपीच्या वकिलांनी युक्तिवाद करताना म्हटलं की, आरोपीने शिक्षेचा मोठा भाग पूर्ण केला आहे. म्हणून त्याला जामीन मंजूर करावा. यावर न्यायालयाने मान्य केले की, पीडितेने दिलेल्या पुराव्यांमध्ये पेनिट्रेशनचे कोणतेही संकेत नव्हते. न्यायालयाने म्हटले आहे की, स्तनाला स्पर्श करण्याचा प्रयत्न करणे हा बलात्काराचा प्रयत्न नसून यावर गंभीर लैंगिक अत्याचाराचा खटला असू शकतो.
दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या अशाच प्रकारच्या टिप्पण्या असंवेदनशील असल्याचे म्हटले होते. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. 19 मार्च रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती राम मनोहर नारायण मिश्रा यांनी म्हटले होते की, महिलेच्या पायजम्याचा नाडा सोडणे किंवा तिच्या स्तनांना स्पर्श करणे म्हणजे काही बलात्कार होत नाही. यावरच 26 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, “हा निकाल असंवेदनशील आणि अमानवी असून आम्ही उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींबद्दल असे कठोर शब्द वापरताना आणि हा निकाल चुकीचा आहे हे सांगताना आम्हाला खेद वाटतो.”
