भविष्यात गृह कर्जावर टॉप-अप मिळवणे अवघड होण्याची शक्यता आहे. वित्त क्षेत्रातील जोखीम कमी करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक कठोर पावले उचलण्याची तयारी करत असून मालमत्तांवरील कर्जाचे निकष आणखी कठोर करण्याची तयारी आरबीआयने सुरू केली आहे. केंद्रीय बँकेने नोव्हेंबर 2023 मध्ये वाहने आणि दागिने यांसारख्या चल मालमत्तेवर टॉप-अप कर्ज देण्याचे नियम आधीच कडक केले आहेत. आता घरासारख्या इतर मालमत्तांवरील अशा कर्जासाठीचे नियमही कठोर केले जाण्याची शक्यता आहे. टॉप-अप कर्ज प्रकरणांमध्ये ओळखले जाणारे धोके कमी करण्यासाठी अतिरिक्त नियामक हस्तक्षेपाच्या गरजेचे मूल्यांकन करणे गरजेचे आहे, असे आरबीआयने आपल्या एका अहवालात म्हटले आहे. टॉप-अप कर्ज हे विद्यमान गृह कर्ज, वाहन कर्ज किंवा इतर वैयक्तिक कर्जावर उपलब्ध असलेले अतिरिक्त कर्ज आहे. हे बँकांसाठी अतिरिक्त उत्पन्नाचे स्रोत आहे, परंतु अशा कर्जामुळे कर्जदाराची कर्जाची परतफेड करण्याची क्षमता कमी होते, ज्यामुळे डिफॉल्ट होण्याचा धोका वाढतो, असे आरबीआयच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
टॉप-अपमुळे जोखीम वाढते
घर, कार, दागिने आदी मालमत्तेसाठी आधीच घेतलेल्या कर्जावर टॉप-अप घेतल्यास परतफेड न होण्याची जोखीम वाढू शकते. विशेषतः जेव्हा अशा कर्जासाठी ठेवले‘ल्या संपत्तीची किंमत कमी झाली किंवा अशी मालमत्ता चक्रीय मंदीचा सामना करत असेल तर जोखीम आणखी वाढते, असे आरबीआयचे म्हणने आहे.
