मराठा समाजाचे सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण तपासणीच्या सर्वेक्षणाचे काम सात दिवसांत पूर्ण करण्याचे आदेश राज्य सरकारने जारी केले आहेत. मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी सरकारला ट्रिपल टेस्ट करावी लागेल. या कामाची जबाबदारी दोन लाख प्रगणकांवर सोपवण्यात येणार आहे. हे प्रगणक जिल्हा, तालुका, गावपातळीवर फिरून यासंदर्भातील माहिती गोळा करतील.
मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकारकडून दाखल क्युरेटिव्ह पिटीशनवर सर्वोच्च न्यायालयात 24 जानेवारी रोजी सुनावणी होणार आहे. मनोज जरांगे-पाटील यांनी 26 जानेवारीपासून मुंबईत उपोषण पुकारण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने तातडीने पावले उचलली आहेत. राज्य मागासवर्ग आयोगाला मराठय़ांचे आर्थिक व सामाजिक मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक ती माहिती लागेल. ही माहिती गोळा करण्यासाठी प्रगणक नेमण्यात येणार आहेत. या प्रगणकांना वेगाने प्रशिक्षण देण्यासाठी विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी व आयुक्त, महानगरपालिका यांच्याकडून मास्टर ट्रेनर्स नियुक्त केले जाणार आहेत. मोठय़ा जिह्यांकरिता दोनपेक्षा अधिक मास्टर ट्रेनर्स नियुक्त करण्यात येणार आहेत. प्रगणकांत वाढ करण्याची मुभा जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे. या सर्वेक्षणाच्या कामासाठी शासकीय-निमशासकीय अधिकारी, कर्मचारी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना नेमण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे सर्वेक्षणाचे कामकाज सुलभ व जलद गतीने व्हावे याकरिता अधिकचा राखीव कर्मचारी वर्ग नियुक्त करण्यात येणार आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोगाने सर्वेक्षणासाठी प्रश्नावली अंतिम केली आहे. सदर प्रश्नावली सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी व महानगरपालिकांना पाठविण्यात आलेली आहे.
यासाठी गोखले इन्स्टिटय़ूट, पुणे या संस्थेकडून सर्वेक्षण कामाकाजासाठीचे सॉफ्टवेअर तयार करण्यात येत असून सदर सॉफ्टवेअर युजर फ्रेन्डली असेल. हे सॉफ्टवेअर हॅण्डहेल्ड डिव्हाईसमध्ये असेल. यातील प्रश्नावलीनुसार सर्वेक्षण करून त्याची उत्तरे सॉफ्टवेअरमध्ये फीड करायची आहेत.
सात दिवसांत हे काम पार पाडावे लागणार असून यासाठी तलाठी, पोलीसपाटील, कोतवाल यांचे सहकार्य व गरज पडल्यास पोलीस आयुक्त पोलीस अधीक्षकांना आवश्यक बंदोबस्त पुरवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
प्रगणकांना आपला दिवसभरातील डेटा सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, आयुक्त, महापालिका व जिल्हा परिषदेचे सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना सादर करावी लागेल.
