लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला फटका बसल्यानंतर राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांना खूष करण्यासाठी या सरकारने मोठा गाजावाजा करीत मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना जाहीर केली. पण या योजनेतील अटीमुळे साडे सतरा लाख सरकारी कर्मचाऱयांचे आई-वडील आणि सुमारे चार लाख निवृत्ती वेतनधारक सरकारी कर्मचारी मुख्यमंत्र्यांच्या तीर्थ दर्शन योजनेला मुकणार आहेत. एखाद्या ज्येष्ठ नागरिकाच्या कुटुंबातील सदस्य इन्कम टॅक्स भरत असला तर अशा ज्येष्ठ नागरिकालाही तीर्थ यात्रेपासून वंचित रहावे लागणार आहे.
राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकासाठी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना महायुती सरकारने जाहीर केली. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील 60 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना तीर्थक्षेत्र फिरवून आणण्यात येणार आहेत. या योजनेतील प्रत्येक यात्रेकरूवर राज्य सरकार तीस हजार रुपये खर्च करणार आहे.
अशा आहेत अटी :- ज्याच्या कुटुंबातील सदस्य आयकरदाता आहे. ■ ज्याच्या कुटुंबातील सरकारी विभाग, उपक्रम, मंडळ, पेंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत नियमित-कायम कर्चमारी म्हणून कार्यरत असेल किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्ती वेतन घेत असेल तर असे सदस्य तीर्थ यात्रेला पात्र ठरणार नाहीत. ■ ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य विद्यमान किंवा माजी खासदार-आमदार आहेत अशा ज्येष्ठ नागरिकांना या योजनेचा फायदा घेता येणार नाही. ■ ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य पेंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारच्या बोर्ड-कॉर्पोरेशन उपक्रमाचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक किंवा सदस्य आहे असेही ज्येष्ठ नागरिक अपात्र ठरतील. ■ ज्येष्ठ नागरिक कोणत्याही शारीरिक मानसिक आजाराने त्रस्त नसावा.
