राजेश चुरी, मुंबई
राज्यात कोट्यवधी रुपयांची परकीय गुंतवणूक, नवे उद्योग, लॉजिस्टिक पार्क, एकात्मिक विकास योजना, नव्या औद्योगिक वसाहती अशा मोठय़ा योजनांच्या घोषणा केल्या जात आहेत. या उद्योगांचा विस्तार करण्यात एमआयडीसीची अत्यंत मोलाची भूमिका आहे. पण या महामंडळात सध्या एकूण तीन हजारांहून अधिक विविध पदे रिक्त आहेत. प्रशासकीय कामांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या सामान्य प्रशासन विभागात तर अडीच हजारांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे औद्योगिक विकास महामंडळाचा विकासच रखडल्याचे चित्र आहे.
राज्य सरकारने अलीकडेच एमआयडीसीमधील मनुष्यबळाचा सविस्तर आढावा घेतला तेव्हा धक्कादायक माहिती पुढे आली. एमआयडीसीमध्ये एकूण 5 हजार 603 पदे मंजूर आहेत, पण त्यातील 3 हजार 55 पदे रिक्त आहेत. सामान्य प्रशासन विभागात 2 हजार 140 आणि अग्निशमन दलात 408 पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे सध्या एमआयडीसीचा कारभार कंत्राटी पद्धतीवर चालला आहे. एमआयडीसीमध्ये सध्या 815 विविध पदांवर कंत्राटी कामगार-अधिकारी आहेत. गुंतवणूक आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजवणारे ‘कन्सल्टंट इव्हेस्टमेंट प्रमोशन’ या पदांवरही कंत्राटी अधिकारी आहेत. या रिक्त पदांचा मोठा फटका अगदी आगीच्या दुर्घटनांपासून प्रकल्प विस्तारात महामंडळाला बसत आहे.
अग्निशमन कर्मचारीही कंत्राटावर
या औद्योगिक वसाहतीमधील केमिकल झोनमधील कंपन्यांमध्ये आगी लागण्याचा मोठा धोका असतो. या कारखान्यांमधील कामगारांना खासकरून कंत्राटी कामगारांना प्रशिक्षण देणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. कामगारांना रसायने हाताळता येत नसतील तर दुर्घटनेची व्याप्ती वाढते. कामगारांची संख्या कमी असल्यामुळे एमआयडीसीमध्ये कंत्राटी कामगार मोठय़ा संख्येने आहेत. त्यामध्ये ‘अग्निशमक विमोचक’ या महत्त्वाच्या पदावर 28 कंत्राटी कामगार आहेत.
औद्योगिक वसाहतींमधील वारंवार लागणाऱ्या आगीचे कारण शोधण्यास एमआयडीसीने सुरुवात केली होती. त्यात 60 ते 70 टक्के आगी अकुशल आणि अप्रशिक्षित कामगारांच्या निष्काळजीपणामुळे लागत असल्याचे निष्पन्न झाले होते. त्यातील एक कारण कंत्राटी पद्धतीवर घेण्यात आलेले कामगार हेसुद्धा होते. सध्या एमआयडीसीमध्ये 815 कंत्राटी कामगार असल्याचे एमआयडीसीच्या अहवालातूनच उघड झाले आहे. आता भविष्यातील योजना मार्गी लावण्यासाठी 5 हजार 603 जागांचा सर्वसमावेशक नवीन आकृतीबंध तयार करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
अग्निशमन दलात 55 टक्के पदे रिक्त
राज्यात एमआयडीसीच्या 289 वसाहती आहेत. त्यातील 45 वसाहती मोठय़ा आहेत. मध्यंतरी एमआयडीसीमध्ये आगीच्या अनेक घटना घडल्या होत्या. एमआयडीसीची स्वतःची 32 अग्निशमन केंद्रे आहेत. महाविकास आघाडीच्या काळात ही अग्निशमन केंद्रे सक्षम करण्याबरोबरच आणखीन किमान 45 अग्निशमन केंद्रे सुरू करण्यास मान्यता दिली होती, पण नंतरच्या सरकारमध्ये यामध्ये फार काही मोठी प्रगती झाली नाही. सध्या एमआयडीसीच्या अग्निशमन विभागात 910 मंजूर पदे आहेत, पण त्यातील 55 टक्के म्हणजे तब्बल 407 पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास मोठा धोका आहे.
