राज्य आणि केंद्रीय माहिती आयोगातील रिक्त पदांवरून सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त करताना केंद्र आणि राज्य सरकारांवर ताशेरे ओढले. माहिती अधिकार (आरटीआय) निरुपयोगी केला जाऊ शकत नाही. माहिती आयुक्तच नाहीत तर मग आरटीआयचा उपयोग काय?, अशा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. याचिकाकर्त्या अंजली भारद्वाज यांची बाजू मांडणारे वकील प्रशांत भूषण यांनी देशातील माहिती आयोगांच्या खराब स्थितीकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
केंद्र सरकारने दोन आठवडय़ांत रिक्त पदे भरण्यासाठी बाह्य मर्यादा सांगाव्या. तसेच कायद्यानुसार एखादी संस्था स्थापन करून ती कार्यरत नसेल तर त्याचा काय उपयोग? असे न्या. सूर्य कांत आणि न्या. एन. के. सिंग यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. ‘माहिती आयोगात मोठय़ा प्रमाणात रिक्त पदे असल्याने विभागांची कोणतीही माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचत नाही. आरटीआय कायदा रद्द करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. कारण कोणतेही सरकार नागरिकांपर्यंत माहिती पोहोचवू इच्छित नाही’, असे वकील प्रशांत भूषण यांनी नमूद केले.
दरम्यान, झारखंडमधील राज्य माहिती आयोग मागील चार वर्षांपासून निष्क्रिय आहे. नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्य माहिती आयोगाच्या निवड समितीचे सदस्य असलेल्या विरोधी पक्षाच्या कोणत्याही नेत्याला अधिसूचित न केल्यामुळे ही निवड होऊ शकली नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
