कागदपत्रांचा ढिग सादर केल्याने एखाद्या आरोपी असल्याचे सिद्ध होत नाही, अशा शब्दात दिल्लीतील विशेष मनी लॉंण्डरिंग प्रतिबंधक (पीएमएल) न्यायालयाने सक्तवसुली संचलनालयाचे (ईडी) कान उपटले.
एका आरोपीला जामीन मंजूर करताना पाटियाला हाऊस न्यायालयातील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अपर्णा स्वामी यांनी ईडीला चांगलेच फटकारले. ईडीने कागदपत्रांचे बंडल सादर केली तरी त्या आधारावर आरोपीला दोषी धरता येत नाही. कोणतेच न्यायालय अशा प्रकारे आरोपीला दोषी धरणार नाही, असे खडेबोल न्यायालयाने सुनावले.
जतीन चोपडा, असे या आरोपीचे नाव आहे. बनावट पंपन्या उघडून तब्बल 680 कोटींचा घोटाळा केल्याचा चोपडावर आरोप आहे. मात्र चोपडाने अफरातफरी केल्याचा कोणताच पुरावा नाही. यामध्ये देशविरोधी कट रचल्याचेही या कागदपत्रातून स्पष्ट होत नाही. चायनाच्या कोणत्या कंपन्यांच्या माध्यमातून हा घोटाळा झाला त्याचाही तपशील नाही, असा ठपका न्यायालयाने ठेवला.
पद्धतच चुकीची
ठराविक लोकांनाच आरोपी करायचे ही ईडीची पद्धतच चुकीची आहे. चोपडा यांच्याबाबतीतही हेच झाले आहे. तसेच त्यांच्या सोबतच्या आरोपीला आधीच जामीन मिळाला आहे. चोपडा मात्र गेले पाच महिने कोठडीत आहेत, असे न्यायालयाने नमूद केले.
