कोरोना काळात उपचाराच्या नावाखाली कोटय़वधीचा घोटाळा केल्याच्या आरोपामुळे भाजपचे जयकुमार गोरे यांच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे. त्यांच्याविरुद्ध कारवाईची मागणी करीत सातारा जिह्यातील दीपक देशमुख यांनी दाखल केलेल्या याचिकेची शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आणि सातारा जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना 22 जुलैला व्यक्तिशः न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले.
जयकुमार गोरे यांनी कोरोना महामारीत 200 हून अधिक मृत रुग्णांना जिवंत दाखवून सरकारी योजनांतून निधी लाटला. याबाबत तक्रार करूनही पोलिसांनी गोरे यांच्यासह त्यांच्या पत्नी व इतर साथीदारांवर अद्याप गुन्हा दाखल केलेला नाही. गोरे यांच्या दबावामुळे पोलीस त्यांची पाठराखण करीत आहेत, असा दावा याचिकाकर्त्या दीपक देशमुख यांनी केला आहे. त्यांच्या याचिकेची शुक्रवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे व न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली. प्राथमिक सुनावणीवेळी खंडपीठाने सरकारी वकिलांना पोलिसांच्या भूमिकेबाबत अधिक माहिती घेण्यास सांगितले. तसेच सातारा जिह्याच्या पोलीस अधीक्षकांना 22 जुलैच्या सुनावणीला व्यक्तिशः हजर राहण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे जयकुमार गोरे यांच्यासह गुन्हे दाखल करण्यात हयगय केलेल्या पोलिसांच्या अडचणीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
याचिकेत काय म्हटलेय?
n खटाव येथील इन्स्टिटय़ूट ऑफ द मेडिकल सायन्स अॅण्ड रिसर्च सेंटर रुग्णालयात 27 मे 2020 पासून कोरोना उपचार पेंद्र चालवले जात होते. या ठिकाणी जयकुमार गोरे, त्यांची पत्नी सोनिया गोरे, खजिनदार अरुण गोरे व इतरांनी मृत रुग्णांवर उपचार केल्याचे दाखवून तसेच डॉक्टरांच्या खोटय़ा सह्या व बनावट कागदपत्रांच्या सहाय्याने गैरव्यवहार केला आहे.
n जयकुमार गोरे, त्यांची पत्नी सोनिया गोरे तसेच इतर आरोपींविरुद्ध तातडीने गुन्हे दाखल करावेत, तसेच गैरव्यवहाराचा सखोल तपास उच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींच्या नियंत्रणाखाली करण्यासाठी न्यायालयाने निर्देश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेतून केली आहे.
