मध्य वैतरणा धरणाचे काम करताना परिसरातील पाच वाड्यांवरील आदिवासींच्या जमिनी बाधित झाल्या. मात्र तेरा वर्षे संघर्ष करूनही प्रकल्पग्रस्तांना मोबदल्याची फुटकी कवडी दिली गेली नाही. यावरून भूमिपुत्रांनी खोके सरकारविरोधात संताप व्यक्त करत मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा दिला. ऐन निवडणुकीत ही पोलखोल केल्याने तिळपापड झालेल्या मिंध्यांनी पोलिसांच्या आडून मोखाड्यातील आदिवासींना धमक्या देण्यास सुरुवात केल्याचे धक्कादायक प्रकरण समोर आले आहे. मतदानावर बहिष्कार टाकाल तर खबरदार, असा गर्भित इशाराच पोलीस घरोघरी आदिवासींना देत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. खोके सरकारच्या या मोघलाई कारभाराविरोधात संताप व्यक्त होत असून विधानसभा निवडणुकीत सर्वसामान्य जनता यांना धडा शिकवेल, असा इशाराच प्रकल्पग्रस्तांनी दिला आहे.
मध्य वैतरणा धरण जलद गतीने बांधून सरकारने मुंबई आणि उपनगरांची तहान भागवली आहे. मात्र या धरणातील पाण्याखाली मोखाड्यातील कारेगाव, कोचाळे, कडुचीवाडी, करोळ आणि पाचघर येथील २५ आदिवासी कुटुंबांची शेकडो एकर शेतजमीन गेली आहे. ही सर्व कुटुंबे एकसाली प्लॉट धारक शेतकरी आहेत. त्यांची शेतजमीन पाण्याखाली गेल्याने या कुटुंबांचे उपजीविकेचे साधन हिरावले असून जमिनीचा मोबदला न दिल्याने येथील शेतकऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
जमिनीचा मोबदला मिळावा म्हणून प्रकल्पग्रस्त आदिवासी कुटुंबे सन 2013 पासून सातत्याने पाठपुरावा करत आहेत. त्यांनी धरणाच्या प्रवेशद्वारावर अनेकदा आंदोलन केले आहे. जमीन पाण्याखाली गेल्याने ही प्रकल्प ग्रस्त आदिवासी कुटुंबे गेल्या 13 वर्षांपासून उपासमारीत जगत आहेत. त्यामुळे या पाच गावातील प्रकल्पग्रस्त आदिवासी शेतकऱ्यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच या पाचही गावांत निवडणूक अधिकाऱ्यांना फिरू न देण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेत खळबळ उडाली असून पोलिसांच्या आडून आदिवासींना धमक्या दिल्या जात आहेत.
तर जेलमध्ये जाऊ
जमीन पाण्याखाली गेल्यानंतर आम्हाला दोन वर्षांची बुडीत मजुरीपोटी दोन लाखांची कवडीमोल मदत मिळाली आहे. मात्र जमिनीचा मोबदला मिळालेला नाही. अनेकदा आंदोलन आणि पत्रव्यवहार करूनही मोबदला मिळाला नाही. म्हणून या निवडणुकीच्या मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा आम्ही निर्णय घेतला आहे. दरम्यान असे कृत्य केल्यास तुमच्यावर गुन्हा दाखल करू, अशी धमकी पोलिसांनी मला 4 नोव्हेंबरला घरी येऊन दिली आहे. मात्र आपण जेलमध्ये जाण्यास तयार असल्याचे प्रकल्पग्रस्त शेतकरी रामा काळू कडू यांनी सांगितले आहे.
निवडणुकीच्या काळात सामंजस्याची भूमिका घेणे अपेक्षित आहे. त्यांच्या ज्या काही रास्त मागण्या असतील त्यावर निवडणुकीनंतर तोडगा काढला जाईल. ऐन निवडणुकीत असे कृत्य करणे योग्य नाही.
■ मयुर खेंगले, तहसीलदार मोखाडा
