महाराष्ट्र राज्य कबड्डी संघटनेच्या निवडणुकीत सुरू असलेला गोंधळ संपण्याची चिन्हेच दिसत नाहीत. निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्यापासून सुरूच झालेला आक्षेप-आरोपांचा सिलसिला उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या दिवशीहीसुद्धा कायम असल्यामुळे या निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात नियमांच्या उल्लंघनाचाच गोलमाल झाल्याचा संशय कबड्डीचे हितचिंतक व्यक्त करत आहेत.
राज्य कबड्डी संघटनेत राजकीय क्षेत्रातील अनेक दिग्गजांनी उमेदवारी अर्ज भरल्याने निवडणूक जोरदार होणार हे निश्चित झालेय. कुणी म्हणतो निवडणुकीत क्रीडा संहिता (स्पोर्ट्स कोड) नावाला नाही तर काहींच्या मते सत्ताधारी स्वत:च्या सोयीप्रमाणे नियमांचे पालन करताहेत. निवडणुकीच्या मतदानासाठी जिल्हा प्रतिनिधींची यादी बनवण्यापासून सुरू झालेल्या गोंधळाने आता न्यायालयाची पायरी चढण्याची तयारी केली आहे. त्यामुळे आरोप-आक्षेपांचा खेळ पुढेही सुरू राहणार.
निवडणुकीत जिल्हा प्रतिनिधीच्या नावांसाठी अनेक संघटनांनी नियमांचे उल्लंघन केले असल्याचे समोर आले आहे. निवडणुकीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यातून चार प्रतिनिधींच्या नावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. मात्र त्यासाठी सर्व जिल्हा संघटनांनी आपल्या निवडणुकीचा अहवाल आणि त्याचे बदल अर्ज (पीटीआर) धर्मादाय आयुक्तालयात जमा करून मंजूर करून घेणे गरजेचे मानले जाते, मात्र अनेक जिल्हा संघटनांनी आपले अर्ज केवळ धर्मादाय आयुक्तालयात जमा करून त्याची पोच पावती राज्य संघटनेकडे जमा केली आहे. त्यापैकी सातारा जिल्हा कबड्डी संघटनेचे गेले दोन्ही पीटीआर नामंजूर असतानाही त्यांच्या जिल्हा प्रतिनिधींना या निवडणुकीत पात्र ठरवण्याचा प्रताप राज्य संघटनेने केला आहे, तर दुसरीकडे सातारा जिल्हा हौशी कबड्डी संघटनेला राज्य संघटनेनेच अधिकृत संघटना असल्याची मान्यता दिली असतानाही त्यांच्या प्रतिनिधींना मात्र राज्य संघटनकडून अपात्र ठरवण्यात आले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे एकाच जिल्ह्यातील या दोन्ही संघटनांमध्ये कायदेशीर वाद सुरू असतानाही राज्य संघटनेचा या निर्णय घटनाबाह्य मानला जात आहे.
यापेक्षा भिन्न प्रकार छत्रपती संभाजीनगरच्या कबड्डी संघटनेच्या संदर्भात झाला आहे. गतवर्षी झालेल्या यांच्या निवडणुकीवर खुद्द राज्य संघटनेनेच ताशेरे ओढताना पदोपदी नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे म्हटले होते. निवडणुकीत क्रीडा संहितेचे उल्लंघन केल्याचाही त्यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला होता. त्यामुळे राज्य संघटनेने या जिल्हा संघटनेला सूचनाही दिल्या होत्या. मात्र या नियमबाह्य निवडणूक घेणार्‍या संघटनेच्या चारही प्रतिनिधींना पात्र ठरवून राज्य संघटनेने स्वत:च्याच सूचनांना केराची टोपली दाखवली आहे. यावरून राज्य संघटनेने आपला एक गोलमाल झाकण्यासाठी दुसरा गोलमाल चव्हाट्यावर आणलाय.
राज्य संघटनेने जिल्हा प्रतिनिधींची यादी तयार करताना क्रीडा संहितेची आपल्या सोयीनुसार मोडतोड केली असल्याचा आरोपही लावण्यात आला आहे. राज्य संघटनेचे माजी अध्यक्ष अजित पवार यांनी कबड्डी संघटनेची निवडणूक क्रीडा संहितेनुसारच होणार असल्याचे जाहीर केले असले तरी आपल्या मर्जीतील प्रतिनिधींची जिल्हा प्रतिनिधी म्हणून निवड होण्यासाठी सत्ताधारी गटाच्या सक्रिय पदाधिकार्‍यांनी क्रीडा संहितेलाच पायदळी तुडवले असल्याचा आरोप केला आहे. क्रीडा संहितेचे केलेले उल्लंघन चव्हाट्यावर आणण्यासाठी काही संघटक न्यायालयात जाण्याची तयारी करत असल्यामुळे निवडणुकीनंतरही आरोप-प्रत्यारोपांची चढाई सुरूच राहण्याची दाट शक्यता आहे.
जिल्हा प्रतिनिधींची पात्रता घटनेनुसारच
आम्ही निवडणूक ही पूर्णपणे क्रीडा संहितेनुसारच घेत आहोत. त्यासाठी पदाधिकार्‍यांचे वय आणि कार्यकाळ आम्ही पाळले आहे. तसेच राज्य संघटनेच्या नव्या घटनेनुसार जो जिल्हा संघटनांनी आपल्या निवडणुकीचा अहवाल आणि धर्मादाय आयुक्तालयातील पीटीआर जमा केल्याची पोच पावती ग्राह्य धरून प्रतिनिधींची निवड केली आहे. आमच्यासाठी संघटनेचा पीटीआर मंजूर-नामंजूर महत्त्वाचा नसून पीटीआरची पोचपावती महत्त्वाची आहे.
– बाबुराव चांदेरे
सरकार्यवाह, राज्य कबड्डी संघटना
