बेस्टचे दिव्यांग चालक, वाहक पर्यायी कामासाठी पात्र आहेत. त्यांना बेकायदेशीरपणे पर्यायी काम नाकारणारे बेस्टचे महाव्यवस्थापक व इतर अधिकाऱ्यांना कामगार न्यायालयाने फौजदारी समन्स बजावले आहे. दिव्यांग चालक, वाहकांना पर्याची काम देण्याचे आदेश देऊन 20 महिने उलटले. या अवधीत आदेशाचे पालन न केल्याप्रकरणी न्यायालयाने बेस्टच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना 12 नोव्हेंबरला हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
बेस्ट बसचालक पोपट शिंदे, अरुण खांडे, देवराज यादव, संजय घार्गे, श्रीपती डांगरे, मंगेश शिरसाट आणि वाहक शिवाजी सकपाळ या दिव्यांग कामगारांनी सुरुवातीला औद्योगिक न्यायालयात तक्रार केली होती. त्यावर न्यायालयाने बेस्ट उपक्रमाला दिव्यांग बसचालक व वाहकांना पर्यायी काम देण्याचे आदेश दिले होते. त्या आदेशाला 20 महिने उलटून गेले तरी बेस्ट उपक्रमाने दिव्यांग चालक-वाहकांना पर्यायी काम दिले नाही. याप्रकरणी दिव्यांग कामगारांनी बेस्ट कामगार सेनेचे कार्याध्यक्ष तथा अ‍ॅड. उदयकुमार आंबोणकर यांच्यामार्फत कामगार न्यायालयात दाद मागितली आहे.
कामगार न्यायालयाने बेस्ट महाव्यवस्थापकांसह वैद्यकीय विभागाचे अधिकारी डॉ. अनिलकुमार सिंघल, डॉ. नीलम गंगावणे, कामगार विभागाचे अधिकारी सचाजी सांगळे यांना समन्स बजावले आहे. दिव्यांग चालक, वाहकांना पर्यायी काम देण्याच्या आदेशाची अंमलबजावणी का केली नाही याचा खुलासा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना करावा लागणार आहे.
संगनमतातून बेकायदा आरोपपत्रे बजावली!
बेस्ट उपक्रमातील ज्या बसचालकांना सेवेत असताना शारीरिक अपंगत्व प्राप्त झाले, त्या चालकांना ‘दि राईट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसॅबिलिटी अ‍ॅक्ट, 2016’ अन्वये शासकीय व पालिका रुग्णालयांनी दिव्यांग प्रमाणपत्रे दिली. त्यातील काही चालकांनी ड्रायव्हिंग लायसन्स नूतनीकरण केले. ही फसवणूक असल्याचा आरोप करीत बेस्ट उपक्रमाने त्यांना बेकायदा आरोपपत्रे बजावली. पर्याची कामासाठी पात्र असतानाही त्यांना बेस्टच्या वैद्यकीय व कामगार विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून पर्यायी काम नाकारले, असा दावा दिव्यांग कामगारांनी केला आहे. याबाबत त्यांनी ‘दि राईट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसॅबिलिटी अ‍ॅक्ट, 2016’ च्या कलम 20 नुसार पर्याची काम देण्याबाबत औद्योगिक न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती.
