बालसुधारगृहे व आश्रमशाळांतील मुलांच्या आरोग्य आणि सुरक्षेच्या प्रश्नावर उदासीन राहिलेल्या मिंधे सरकारला उच्च न्यायालयाने गुरुवारी चांगलेच धारेवर धरले. मुलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा गंभीर आहे. मात्र तुम्ही ना कोर्टाच्या आदेशाची अंमलबजावणी केली, ना प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. सरकार नेमके करतेय काय? असा संतप्त सवाल न्यायालयाने मिंधे सरकारला केला.
राज्यातील आठ बालसुधारगृहांतर्फे तुळजाई प्रतिष्ठान बहुउद्देशीय संस्था व इतर संस्थांनी अॅड. आशीष गायकवाड व अॅड. अनिरुद्ध रोठे यांच्यामार्फत रिट याचिका केली आहे. यासह 2014 मधील जनहित याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. मागील सुनावणीवेळी खंडपीठाने सरकारला यापूर्वीच्या आदेशांना अनुसरून काय कार्यवाही केली, याचे प्रतिज्ञापत्र महिनाभरात सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र गुरुवारी सरकारतर्फे अॅड. अभय पत्की यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास आणखी दोन आठवडय़ांचा वेळ मागितला. त्यावर खंडपीठ संतप्त झाले. आम्ही आदेश देऊन चार महिने उलटले. या अवधीत ना आदेशाची अंमलबजावणी केली, ना प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. सरकार नेमके करतेय काय, असा खडा सवाल न्यायालयाने केला.
दोन आठवडय़ांत प्रतिज्ञापत्र द्या!
बालसुधारगृहे व आश्रमशाळांतील मुलांसाठी कोणत्या सोयीसुविधा पुरवल्या आहेत, याचा सविस्तर तपशील असलेले प्रतिज्ञापत्र दोन आठवडय़ांत द्या, यासाठी यापुढे आणखी मुदत दिली जाणार नाही हे ध्यानात ठेवा, असा दम न्यायालयाने मिंधे सरकारला दिला.
n बालसुधारगृहांच्या दुरवस्थेबाबत 2007 मध्ये तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी ‘सुमोटो’ जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. मानसिकदृष्टय़ा सक्षम नसलेल्या मुलांचे आरोग्य, शिक्षण व सुरक्षा सांभाळण्यासाठी बालसुधारगृहांना आवश्यक सुविधा व अनुदान देण्याचे आदेश त्यांनी दिले होते. 2018 मध्ये तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी विविध निर्देश दिले होते.
