चालक, वाहक तसेच इतर पर्दावर सेवा बजावून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांची देयके रखडवणाऱ्या बेस्ट प्रशासन, मुंबई महापालिका आणि राज्य सरकारला बुधवारी उच्च न्यायालयाने धारेवर धरले. निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या चकीत देयकांचा प्रश्न वेळीच सोडवा, निवृत्त कर्मचाऱ्यांची थकीत देयके द्यायला निधी नसेल तर मग अधिकाऱ्यांच्या पगाराला कात्री लावून बघा, असा खोचक सल्ला न्यायालयाने सुनावणीवेळी दिला.
बेस्ट प्रशासनामधून निवृत्त झालेल्या अजय नाईक व इतरांनी पेन्शन, ग्रॅच्युइटी व इतर थकीत देयकांसाठी उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. त्यांच्या विविध याचिकांवर बुधवारी न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अश्विन भोये यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. प्रांशुल दुबे, अॅड. सपना रचुरे, अॅड. कार्तिकेय बहादुरे आदींनी बाजू मांडली, तर बेस्ट प्रशासनातर्फे अॅड. गिरीश गोडबोले, तर मुंबई महापालिकेतर्फे अॅड. मिलिंद साठये यांनी युक्तिवाद केला. यावेळी निवृत्त कर्मचाऱ्यांची थकीत देयके देण्याकामी पुन्हा टोलवाटोलवी करण्यात आली. त्याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने बेस्ट व पालिका प्रशासनासह सरकारला फैलावर घेतले आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांना यकीत देयकांपैकी आणखी 35 टक्के रक्कम 28 जानेवारीपूर्वी देण्याचे आदेश दिले. या आदेशाचे पालन करण्याची जबाबदारी बेस्टच्या महाव्यस्थापकांवर असेल, असे खंडपीठाने बजावले.
निवृत्त कर्मचाऱ्यांची 600 कोटींची थकीत देयके देण्यासाठी बेस्ट महापालिकेकडे पैसे मागितले होते. त्यावेळी बेस्टला जवळपास 200 कोटी रुपये दिले, असा दावा महापालिकेने मागील सुनावणीवेळी केला होता. मात्र त्यातील एक-दोन कोटी रुपयेच वितरित केले. त्यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती आणि 9 ऑगस्टपूर्वी थकीत देयकांपैकी 30 टक्के रक्कम निवृत्त कर्मचा-यांना देण्याचे आदेश बेस्ट प्रशासनाला दिले होते.
न्यायालयाचे खडे बोल
निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी प्रशासकीय सेवेत मोठे योगदान दिलेले असते. नवीन उमेदवारांच्या पगाराचे पैसे द्यायला वेळ लागत असेल तर ते आम्ही समजू शकतो. मात्र निवृत्त कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काची पेन्शन, ग्रॅच्युइटी व इतर लाभ मिळवण्यासाठी अधिक काळ वाट पाहायला लावू नका.
बेस्ट प्रशासन थकीत देयके देण्यासाठी कर्ज घेऊ शकत नाही का? निवृत्त कर्मचाऱ्यांची थकीत देयके द्यायला पैसे नाही म्हणता मग डबलडेकर बसेससाठी पैसे कोठून येतात?
थकीत देयके वेळीच देण्यासाठी विशेष पावले का उचलली जात नाहीत? जबाबदारीची टोलवाटोलवी केली जातेय, याचे आश्चर्य वाटते.
पालिका व सरकारची परस्परांवर टोलवाटोलवी
थकीत देयकांची उर्वरित रक्कम देण्याच्या जबाबदारीवरून बुधवारी पालिका प्रशासन आणि राज्य सरकारने परस्परांवर टोलवाटोलवी केली. निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आम्ही राज्य सरकारशी यापूर्वी पत्रव्यवहार केला आहे, असे बेस्टतर्फे अॅड. गोडबोले यांनी सांगितले. तसेच याचिकाकल्पांनीही सरकारला निर्देश देण्याची विनंती केली. त्यावर न्यायालयाने सरकारला 12 जानेवारीपूर्वी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.
बेस्टचे उपाय म्हणजे
आजारापेक्षा उपचार भयंकर निवृत्त कर्मचाऱ्यांची थकीत देयके देण्यासाठी आम्ही बसची तिकीट दरवाढ केली तर त्याची सर्वसामान्य जनतेला झळ बसेल, असा मुद्दा बेस्टच्या वकिलांनी उपस्थित केला. त्यावर बेस्टचे उपाय म्हणजे ‘आजारापेक्षा उपचार भयंकर’ स्वरूपाचे असल्याचा टोला न्यायालयाने लगावला.
