मुंबई महापालिकेच्या बिल्डरधार्जिण्या धोरणावर उच्च न्यायालयाने मंगळवारी तीव्र संताप व्यक्त केला. अनेक प्रकरणांत पालिकेचे बिल्डरधार्जिणे धोरण स्पष्ट दिसून येते. बिल्डरची मर्जी राखण्यासाठी पालिकेने सर्व मर्यादा ओलांडल्या आहेत. पालिका जर नागरिकांचे हित जपण्याचे कर्तव्य सोडून बिल्डरधार्जिणे धोरण अवलंबत असेल तर ते अजिबात खपवून घेणार नाही. कोर्टाच्या सहनशक्तीचा अंत पाहू नका. कायद्याचा दणका देऊन अधिकाऱयांना वठणीवर आणू, अशा कडक शब्दांत न्यायालयाने पालिकेचे कान उपटले.
घाटकोपर पश्चिमेकडील भारत भयानानी यांनी अॅड. नितेश भुतेकर यांच्यामार्फत याचिका दाखल करून उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. त्यांच्या याचिकेवर मंगळवारी न्यायमूर्ती महेश सोनक व न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. एल.बी.एस. रोडच्या रुंदीकरण प्रकल्पात याचिकाकर्त्याची तीन दुकाने प्रभावित झाली. त्यातील दोन दुकानांचा काही भाग रस्ता रुंदीकरणादरम्यान पाडण्यात आला. एका दुकानाच्या दुरुस्तीला परवानगी दिली असतानाही अचानक नोटीस बजावून पाडकाम केले. दुकानाच्या मागील भागात असलेल्या बिल्डरच्या फायद्यासाठी दुकान पाडल्याचे निदर्शनास येताच खंडपीठ संतप्त झाले. याचवेळी खंडपीठाने पालिकेच्या बिल्डरधार्जिण्या धोरणावर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले.
