यंदाच्या अर्थसंकल्पात सरकार शेतकरी, सामान्य जनतेचे प्रश्न सोडविण्यास अपयशी ठरले असल्याचा आरोप विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केला. सरकारने प्राथमिक विषयावर चर्चा न करता सातत्याने पळ काढला आहे. राज्यातील कायदा सुव्यवस्थेवर सरकारने कोणतीही भूमिका मांडली नाही. परभणीतील तरुणाच्या मृत्यूचे मानव हक्क आयोगाने अहवाल देऊनही सरकारने त्यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नसल्याचे दानवे म्हणाले.
कापूस, सोयाबीनचा हमीभाव, सिंचनअभावी शेतकऱ्याला करावी लागलेली आत्महत्या यावर सरकारने कोणतीही भूमिका मांडली नाही. छत्रपती शिवाजी महाराजांप्रति अवमानकारक वक्तव्य करणाऱ्या प्रशांत कोरटकर, सोलापूरकर यांच्याबाबत सरकारने साधा एक शब्दाचा निषेध व्यक्त केला नाही. आमदार अबू आझमी यांना निलंबित केलं मात्र त्यांच्यावर कारवाई केली नाही.
सरकारने या अधिवेशनात बहुमत असताना ही विरोधी पक्षाची भूमिका बजावली. सत्ताधारी आमदारांनी वेलमध्ये उतरून गोंधळ घातला आणि चर्चेपासून पळ काढला, विरोधी पक्षाला बोलू दिले नसल्याचा आरोपही दानवे यांनी करत सरकारच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केली. सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर खोटी आश्वासने द्यायची भूमीका घेतली. सरकारमधील विविध विभागातील घोटाळयांवर विरोधी पक्षांने आवाज उठविला मात्र सरकारने त्यांचीच बाजू घेतली. एकप्रकारे सरकार बहुमतात असताना ही सामान्य जनतेच्या प्रश्नांवर तोडगा न काढता त्यातुन पळ काढण्याचं काम या सरकारने केल्याची टीका दानवे यांनी केली.
